दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने फोरेंसिक जांच के दौरान अहम सबूत मिलने का दावा किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बस से छात्रा और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं. हालांकि, DNA जांच की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है.
पुलिस ने बस की सीटों और स्टीयरिंग व्हील से भी फोरेंसिक नमूने लिए हैं. आरोपी ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के कपड़े जब्त कर लिए गए हैं. दोनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि घटना में इस्तेमाल हुई बस भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है.
4 अगस्त की रात की बताई जा रही घटना
पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा 4 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में सवार हुई थी. करीब 47 किलोमीटर की यात्रा के बाद उसे कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर उतार दिया गया.
छात्रा ने पुलिस को बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के अनुसार, बस की खिड़कियों पर पर्दे लगे थे, जिससे अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई नहीं देती थीं. घटना की जानकारी 31 अगस्त को सामने आई.
CCTV फुटेज से बस तक पहुंची पुलिस
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बस की पहचान और उसके रूट का पता लगाने के लिए रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान बस को ट्रैक कर दोनों आरोपियों को तिमारपुर की एक पार्किंग से पकड़ा गया. बस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पंजीकृत बताई गई है और उसका नंबर UP-83 से शुरू होता है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना वाले दिन बस में खराबी आने के बाद आरोपी उसे नोएडा के सूरजपुर स्थित एक वर्कशॉप में ले गए थे. मरम्मत के बाद वे बस को खाली हालत में तिमारपुर ले जा रहे थे. इसी दौरान छात्रा ने परी चौक पर बस को रुकने का संकेत दिया था.
पुलिस अब DNA रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद जांच आगे बढ़ाकर आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है. मामले में उपलब्ध जानकारी आरोपों और पुलिस जांच पर आधारित है; अदालत में आरोपों की न्यायिक पुष्टि होना बाकी है.
NHRC ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने दिल्ली और गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्तों के अलावा मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है. अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है.
