दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने से पहले निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध रोक लगाने की तैयारी की गई है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले डिमोलिशन और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी. इसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूर्ण रोक का प्रावधान बताया गया है.
प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से पहले से तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-एनसीआर की हवा अक्सर खराब हो जाती है. हालांकि, निर्माण पर लंबी रोक का सीधा असर उन श्रमिकों पर पड़ सकता है, जिनकी आय रोजाना के काम पर निर्भर है. दिल्ली-एनसीआर में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और अन्य राज्यों से आए बड़ी संख्या में श्रमिक निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं. उनके लिए कई सप्ताह या महीनों तक काम बंद रहना परिवार का खर्च चलाने की चुनौती बन सकता है.
निर्माण से होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पहले से कई उपाय निर्धारित हैं. इनमें पानी का नियमित छिड़काव, मिट्टी और निर्माण सामग्री को ढककर रखना, मलबे को खुले में न छोड़ना, वाहनों को पूरी तरह ढककर चलाना और सड़कों पर गिरी मिट्टी को तुरंत साफ करना शामिल है. समस्या अक्सर नियमों की मौजूदगी से ज्यादा उनके पालन और निगरानी की होती है.
सरकारी सड़क निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं में भी कई बार मिट्टी, मलबा और निर्माण सामग्री खुले में पड़े रहने की शिकायतें सामने आती हैं. ऐसे में केवल निजी निर्माण स्थलों पर रोक लगाने से प्रदूषण नियंत्रण की पूरी समस्या हल नहीं होगी.
निगरानी के लिए डस्ट पोर्टल और एआई आधारित कैमरों के इस्तेमाल की बात कही गई है. 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी में यह तकनीक उपयोगी हो सकती है, लेकिन उल्लंघन मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई जरूरी होगी. नियमों का पालन करने वाले स्थलों को काम जारी रखने और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना या काम बंद करने जैसी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.
पूर्ण रोक की स्थिति में प्रभावित श्रमिकों को रोजगार सहायता, कौशल प्रशिक्षण या अन्य सार्वजनिक कार्यों से जोड़ने की व्यवस्था की जरूरत होगी. प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन उसकी पूरी कीमत सीमित आय वाले मजदूरों से नहीं वसूली जानी चाहिए.
