दिल्ली सरकार ने Delhi Fire Service (Amendment) Rules, 2025 को लागू करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. यह कदम निजी फायर सेफ्टी ऑडिटरों के पैनल में शामिल होने के लिए कम आवेदन मिलने के बाद उठाया गया है. अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल तारा चंद सिंह सैंडू के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने पर समयसीमा बढ़ाने संबंधी नई गजट अधिसूचना जारी होगी.

दिल्ली सरकार ने इन संशोधित नियमों को 26 मई को अधिसूचित किया था. नियमों में ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत पैनल में शामिल निजी ऑडिटर इमारतों का निरीक्षण करेंगे और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी या नवीनीकृत कर सकेंगे. नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे, लेकिन थर्ड-पार्टी ऑडिट से जुड़े प्रावधानों को गजट अधिसूचना के 90 दिन बाद प्रभावी किया जाना था.

कम आवेदन और पात्रता की समस्या

दिल्ली फायर सर्विस ने निजी थर्ड-पार्टी ऑडिटरों के पैनल के लिए 2 जुलाई को आवेदन आमंत्रित किए थे. अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से पात्र पेशेवरों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने वाली सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के बावजूद प्रतिक्रिया बहुत कम रही. प्राप्त कुछ आवेदनों में भी पात्रता संबंधी शर्तें पूरी नहीं हुईं.

एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक, संशोधित नियमों के तहत दिल्ली फायर सर्विस अब इमारतों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी या नवीनीकृत करने के अधिकार में नहीं है. विभाग केवल 24 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया कर रहा है.

अधिकारियों ने कम रुचि के संभावित कारणों में इस काम से जुड़ी जिम्मेदारी और कानूनी जोखिम को भी बताया. फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने के बाद यदि किसी इमारत में आग या अन्य हादसा होता है, तो ऑडिटर की जांच हो सकती है और उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है. इसी आशंका के कारण कई पेशेवर इस जिम्मेदारी से दूरी बना रहे हैं.

पात्रता शर्तों में बदलाव की मांग

जुलाई में नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से जुड़े पैनल में शामिल वास्तुकारों ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को दिए अपने प्रतिवेदन में पात्रता शर्तों में राहत देने की मांग की थी. उनका तर्क था कि Fire Management and Life Safety में अतिरिक्त स्नातकोत्तर योग्यता की शर्त जरूरी नहीं होनी चाहिए.

वास्तुकारों के अनुसार, अनुभवी आर्किटेक्ट्स को भवन योजना, डिजाइन, निर्माण और वैधानिक अनुपालन का पर्याप्त अनुभव होता है. वे फायर संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रक्रियाओं से भी परिचित होते हैं. उनका कहना था कि पात्र पेशेवरों का दायरा बढ़ाने से आवेदकों की कमी दूर करने और नई थर्ड-पार्टी ऑडिट व्यवस्था लागू करने में मदद मिल सकती है.

संशोधित ढांचे में थर्ड-पार्टी ऑडिटरों को उनकी योग्यता और पेशेवर अनुभव के आधार पर L-1, L-2 और L-3 तीन श्रेणियों में बांटा गया है.