दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपये के निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया है. जैन की इस मामले में 18 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी.
यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अपग्रेड करने के लिए दिए गए एक टेंडर से जुड़ा है. टेंडर एमएस यूरोटेक एनवायर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. उस समय सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल मंत्री थे.
ACB ने टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप लगाया
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के मुताबिक, टेंडर की शर्तों को इस तरह बदला गया कि एक खास कंपनी को फायदा मिल सके. जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रक्रिया को तकनीक-केंद्रित बनाया गया और प्रतिस्पर्धा सीमित कर दी गई.
ACB ने यह भी दावा किया कि रोहिणी STP की क्षमता बिना तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के 15 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 मिलियन गैलन प्रतिदिन कर दी गई. एजेंसी के अनुसार, इससे परियोजना की लागत में करीब 123 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई.
जांच एजेंसी ने कथित कमीशन की रकम को बिचौलियों के जरिए अलग-अलग आरोपियों के बैंक खातों तक पहुंचाए जाने का दावा किया है. ACB के अनुसार, जांच में अधिकारियों और बिचौलियों के बीच बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और ऐसे ई-मेल भी मिले, जिनसे कथित तौर पर संकेत मिलता है कि टेंडर दस्तावेज कंपनियों को पहले ही भेज दिए गए थे.
मई 2024 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत के आधार पर मई 2024 में दर्ज किया गया था. शिकायत में STP की क्षमता बढ़ाने और अपग्रेडेशन से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे.
अलग से, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के चार STP टेंडरों में कथित गड़बड़ियां हुई थीं. स्रोत के मुताबिक, ED ने दिसंबर 2025 में सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17.70 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था. इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है.
जैन पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे
सत्येंद्र जैन को ED ने 30 मई 2022 को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. स्रोत के अनुसार, वह 872 दिन जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में तिहाड़ जेल से बाहर आए थे. इस मामले में जैन ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया था.
स्रोत पैकेज में जैन के खिलाफ CCTV परियोजना और स्कूल क्लासरूम निर्माण से जुड़े अन्य मामलों का भी उल्लेख है. हालांकि, ये मामले वर्तमान जमानत आदेश से अलग हैं. दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में अदालत की ओर से जमानत दिए जाने का अर्थ आरोपों का न्यायिक रूप से समाप्त होना नहीं है.
