दिल्ली में पढ़ाई और शुरुआती नौकरी के लिए आने वाले छात्रों और युवा पेशेवरों की बड़ी संख्या निजी paying guest यानी PG आवास पर निर्भर है. दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में हॉस्टल सीटें सीमित होने के कारण हर साल बाहर से आने वाले हजारों छात्रों को साझा कमरों और निजी हॉस्टलों का सहारा लेना पड़ता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में छात्रों के किराये के आवास से जुड़ी गतिविधियां करीब 45,000 करोड़ रुपये की समानांतर अर्थव्यवस्था बन चुकी हैं. इस बाजार में साझा बेड के लिए 8,000 से 20,000 रुपये महीने तक किराया लिया जाता है. हालांकि, इस आंकड़े का आधार National Trade Confederation के अनुमान के रूप में दिया गया है.

सत्‍य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षा पर सवाल

6 सितंबर 2026 को दक्षिण दिल्ली के सत्‍य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला इमारत ढह गई. इमारत में लड़कों का PG चल रहा था और हादसे में सात लोगों की मौत हुई. घटना के बाद छात्रों ने पुराने भवनों, संकरी सीढ़ियों, बढ़ती नमी, दरारों और बाद में किए गए कमरों के विभाजन को लेकर चिंता जताई.

इस हादसे ने यह सवाल सामने ला दिया है कि निजी PG में रहने वाले छात्रों को भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और स्थानीय अनुमति से जुड़ी जानकारी कितनी मिलती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राजधानी के PG और हॉस्टल की स्थिति पर चिंता जताते हुए जांच और ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया है.

सीमित हॉस्टल क्षमता से बढ़ी निजी बाजार पर निर्भरता

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या के मुकाबले कैंपस हॉस्टल की क्षमता काफी कम है. कई छात्र बाहर से आते हैं और उन्हें कॉलेज परिसर में जगह नहीं मिलती. ऐसे में सत्‍य निकेतन, मुनिरका, कटवरिया सराय और लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में निजी PG और छात्र हॉस्टल उनकी प्राथमिक आवास व्यवस्था बन जाते हैं.

मांग अधिक और विकल्प कम होने से मकान मालिकों पर सुरक्षा, रखरखाव और सुविधाओं में निवेश का दबाव घट जाता है. छात्र अक्सर कॉलेज के नजदीक रहने के लिए छोटे या साझा कमरों का ऊंचा किराया चुकाते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ संपत्तियों को मूल स्वीकृति के बाद हॉस्टल या PG के रूप में बदला गया, जिससे नियमों के पालन और निगरानी को लेकर सवाल उठते हैं.

नियमों और लाइसेंस व्यवस्था की तैयारी

सत्‍य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार की ओर से PG को औपचारिक रूप से regulate करने की योजना पर काम किए जाने की बात सामने आई है. प्रस्तावित व्यवस्था में PG संचालकों के लिए लाइसेंस, पुलिस और नगर निकाय से सत्यापन तथा नियमित संरचनात्मक ऑडिट जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं.

नगर निकाय स्तर पर सुरक्षा प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने और ऐसे भवनों की समय-समय पर जांच कराने पर भी विचार किया जा रहा है. साथ ही, हॉस्टल के लिए भवन नियमों और Floor Area Ratio से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव की चर्चा है, ताकि संचालक अवैध तरीके से अतिरिक्त बिस्तर या मंजिल जोड़ने के बजाय नियमों के तहत क्षमता बढ़ा सकें.

छात्रों के लिए सुरक्षा अब किराये जितनी अहम

रियल एस्टेट सलाहकार दिपेश गर्ग के मुताबिक, दिल्ली के PG किराये का बाजार अकेले 11,000 से 15,000 करोड़ रुपये सालाना का हो सकता है. उनका कहना है कि छात्र अब केवल कॉलेज से दूरी और किराये पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि भवन की गुणवत्ता, वेंटिलेशन, सुरक्षा, रखरखाव और नियमों के पालन को भी महत्व दे रहे हैं.

सत्‍य निकेतन की घटना के बाद निजी छात्र आवास के लिए केवल मांग और कमाई पर आधारित मॉडल की सीमाएं स्पष्ट हुई हैं. जब तक पर्याप्त कैंपस हॉस्टल नहीं बनते और निजी PG के लिए स्पष्ट लाइसेंस तथा सुरक्षा जांच व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक छात्रों की आवास संबंधी मजबूरी बनी रहने की आशंका है.