केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर बनाया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत दिल्ली PWD के 36 श्रेणियों में स्वीकृत 3,214 इंजीनियरिंग पद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के कैडर से अलग होकर स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर में शामिल होंगे.

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस फैसले से राजधानी को अपने इंजीनियरिंग कर्मचारियों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण मिलेगा. सरकार का कहना है कि इससे रिक्त पद भरने, इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, परियोजनाओं की निगरानी और अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों की तैनाती में मदद मिल सकती है.

करीब 30 साल से लंबित था मामला

दिल्ली सरकार के मुताबिक, अलग कैडर की मांग से जुड़ा यह प्रशासनिक मुद्दा करीब 30 वर्षों से लंबित था. अब तक दिल्ली PWD के इंजीनियरिंग पदों पर नियुक्तियां मुख्य रूप से केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत CPWD कैडर से होती थीं.

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था के कारण कई बार दिल्ली की स्थानीय विकास और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप फैसले लेने में देरी होती थी. अलग कैडर बनने के बाद विभाग को राजधानी की सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक ढांचे से जुड़े कामों के लिए अधिक स्थानीय स्तर पर इंजीनियरिंग संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मंजूरी को राजधानी को विकसित, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. दिल्ली कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी थी.

नई परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग व्यवस्था

दिल्ली सरकार के अनुसार, राजधानी में नए सचिवालय और सभी 11 जिलों में मिनी-सचिवालयों के अलावा मंडियों, खेल मैदानों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं. सड़कों, पुलों और दूसरे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए भी लगातार इंजीनियरिंग सहयोग की जरूरत होगी.

सरकार का कहना है कि नया कैडर केवल पदों के प्रशासनिक पुनर्गठन तक सीमित नहीं रहेगा. इसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी मजबूत करना है. विभाग के मुताबिक, अलग प्रशासनिक ढांचे से अधिकारियों की जिम्मेदारियों और उनके काम की निगरानी को दिल्ली सरकार की व्यवस्था से अधिक सीधे तौर पर जोड़ा जा सकेगा.

तबादलों के बाद जिम्मेदारी तय करने पर जोर

मुख्यमंत्री के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में निर्माण कार्यों से जुड़ी कमी या अनियमितता के मामलों में जिम्मेदारी तय करना कभी-कभी कठिन हो जाता था, खासकर तब जब संबंधित अधिकारी का तबादला हो जाता था. सरकार का मानना है कि स्वतंत्र दिल्ली PWD कैडर से परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में निरंतरता बढ़ सकती है.

केंद्र की मंजूरी के बाद दिल्ली PWD के लिए स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर स्थापित करने का औपचारिक आधार मिल गया है. हालांकि, इस व्यवस्था का वास्तविक असर नियुक्तियों, तैनाती, परियोजना निगरानी और विभागीय जवाबदेही को लागू करने के तरीके पर निर्भर करेगा.