दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत ढहने के बाद अवैध निर्माण और असुरक्षित हॉस्टलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को कई इलाकों में अवैध इमारतों पर कार्रवाई करने और अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी PG और हॉस्टलों की जांच के भी आदेश दिए हैं. अधिकारियों से इमारतों के रिकॉर्ड की जांच कर यह पता लगाने को कहा गया है कि अवैध निर्माण कब हुआ और इसके लिए संबंधित विभाग या अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या थी.
हादसे में सात लोगों की मौत, पांच गिरफ्तारियां
रिपोर्ट के मुताबिक, 6 सितंबर को सत्य निकेतन में PG इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में बुधवार तक पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार लोगों में इमारत के मालिक हरिराम बंसल, उनकी पत्नी उर्मिला, उनके बेटे महेश, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज और PG संचालक सुधांशु शामिल बताए गए हैं.
पुलिस के अनुसार, सुधांशु इमारत में ‘हॉस्टल डेज’ नाम से PG चला रहा था. उसका पार्टनर शुभम त्यागी फरार बताया गया है. दोनों ने अगस्त 2025 में इमारत लीज पर ली थी.
मामले में हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी है, जबकि महेश को दो दिन की पुलिस हिरासत मिली. पुलिस के मुताबिक, महेश ने पूछताछ में बताया कि बेसमेंट में जमा पानी और सीलन की समस्या दूर करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा था. इसी दौरान वहां पावर ट्रॉवेल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था.
पुलिस को आशंका है कि मशीन से पैदा हुए कंपन और इमारत की पहले से कमजोर संरचना के कारण हादसा हुआ हो सकता है. यह जांच का विषय है और अंतिम कारण आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.
पड़ोसी गर्ल्स PG में दरारों के बाद तोड़फोड़
हादसे के बाद हॉस्टल डेज के पास स्थित कनक लता गर्ल्स PG पर भी कार्रवाई की जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, वहां रहने वाली छात्राओं ने कमरे की दीवारों और छत में आई दरारों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए थे.
दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं अर्निका और मानसी ने हादसे से कुछ मिनट पहले अपने कमरे का वीडियो बनाया था. वीडियो में दीवारों और छत पर दरारें दिखाई देने का दावा किया गया है. इसके बाद छात्रों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और कई PG खाली किए जाने की जानकारी सामने आई.
MCD के पांच अधिकारियों पर कार्रवाई
हादसे के बाद MCD ने साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और चार इंजीनियरिंग अधिकारियों को निलंबित किया है. यह कार्रवाई विभागीय जांच पूरी होने तक प्रभावी रहने की बात कही गई है. इसके बाद IAS अधिकारी शाश्वत सौरभ को साउथ जोन का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की जानकारी है.
MCD के अनुसार, मंगलवार तक 24 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई और सात अवैध ढांचों को सील किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को सुनवाई
सत्य निकेतन हादसे का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने संकेत दिया कि अवैध और जर्जर इमारतों का मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखा जाएगा. अदालत देशभर में ऐसे भवनों की स्थिति और पहले दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा कर सकती है. मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होने की जानकारी है.
सत्य निकेतन में करीब 300 मकानों में से लगभग 170 में PG संचालित होने का दावा किया गया है. इलाके में छात्र आबादी बढ़ने के साथ पुराने मकानों को PG में बदला गया. ऐसे में भवन की मूल संरचना, अतिरिक्त मंजिलों और निर्माण की अनुमति की जांच सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई है.
