दिल्ली के सत्यानिकेतन इलाके में छात्रों को ठहराने वाली एक निजी इमारत के ढहने से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आवास की गंभीर कमी और निजी PG बाजार पर बढ़ती निर्भरता फिर चर्चा में आ गई है. इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई. विश्वविद्यालय या कॉलेज के हॉस्टल में जगह नहीं मिलने वाले छात्रों के लिए निजी Paying Guest accommodation और किराए के कमरे अक्सर मजबूरी बन जाते हैं.

साउथ कैंपस के आसपास स्थित सत्यानिकेतन में बड़ी संख्या में छात्र निजी हॉस्टल, PG और किराए के मकानों में रहते हैं. हादसे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि जब संस्थागत हॉस्टल की क्षमता मांग के मुकाबले बेहद कम है, तब बाहर से आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और नियमन वाले आवास की व्यवस्था कौन करेगा.

2.51 लाख छात्रों के लिए करीब 6,957 हॉस्टल सीटें

दिल्ली विश्वविद्यालय के 2024-25 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विश्वविद्यालय में 2,51,474 नियमित छात्र हैं. इनमें 2,10,907 स्नातक, 34,520 स्नातकोत्तर और 6,047 छात्र सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा या शोध से जुड़े पाठ्यक्रमों में हैं.

DU के पास विश्वविद्यालय स्तर पर 20 हॉस्टल हैं. इनमें 10 महिला हॉस्टल, आठ पुरुष हॉस्टल और दो सह-शिक्षा सुविधाएं शामिल हैं. इन हॉस्टलों में करीब 3,500 से कुछ अधिक छात्रों के रहने की क्षमता बताई गई है.

विश्वविद्यालय से संबद्ध 22 कॉलेजों में भी हॉस्टल सुविधाएं हैं, जिनमें करीब 3,457 सीटें उपलब्ध हैं. विश्वविद्यालय और कॉलेजों की कुल संस्थागत क्षमता लगभग 6,957 सीटों की बैठती है. यह संख्या नियमित छात्रों की कुल संख्या का केवल 2.77 प्रतिशत है. दूसरे शब्दों में, हर 36 छात्रों पर औसतन एक संस्थागत हॉस्टल सीट उपलब्ध है.

निजी PG छात्रों की जरूरत बना, पसंद नहीं

हॉस्टल की सीमित क्षमता का सीधा असर उन छात्रों पर पड़ता है जो दूसरे राज्यों या शहरों से पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं. स्थानीय परिवार या रिश्तेदारों का सहारा नहीं होने पर उन्हें निजी PG, साझा कमरा या किराए का मकान तलाशना पड़ता है.

दिल्ली के स्थानीय छात्र भी कई बार कैंपस के करीब रहने के लिए निजी आवास चुनते हैं. शहर के दूरदराज इलाकों से रोजाना कॉलेज आने-जाने में लंबा समय और खर्च लगता है. ऐसे में साउथ या नॉर्थ कैंपस के आसपास रहना कई छात्रों के लिए सुविधा से ज्यादा व्यावहारिक आवश्यकता बन जाता है.

लेकिन निजी आवास का विस्तार सुरक्षा और निगरानी की समस्या भी साथ लाता है. अलग-अलग इमारतों में रहने की स्थिति, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती, निकासी मार्ग और स्वीकृत उपयोग से जुड़े नियमों का पालन समान रूप से हो रहा है या नहीं, यह छात्रों और अभिभावकों के लिए अक्सर स्पष्ट नहीं होता.

हाई कोर्ट ने भी उठाई थी आवास व्यवस्था पर चिंता

सत्यानिकेतन हादसे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र हॉस्टल सुविधाओं की कमी और निजी PG आवासों की स्थिति पर चिंता जताई. अदालत ने अधिकारियों से PG परिसरों का निरीक्षण करने और यह देखने को कहा कि वे स्वीकृत अनुमति और भवन उपनियमों के अनुरूप हैं या नहीं.

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या और विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा संचालित हॉस्टलों का ब्योरा भी मांगा. इससे मामला केवल एक इमारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों की आवास नीति और शहर में छात्र आवास के नियमन से जुड़ जाता है.

सत्यानिकेतन की घटना ने दिखाया है कि हॉस्टल की कमी का समाधान केवल नए छात्रों को दाखिला देने तक सीमित नहीं हो सकता. सुरक्षित, पर्याप्त और निगरानी वाले आवास की उपलब्धता भी विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है. जब तक संस्थागत हॉस्टल क्षमता मांग के अनुरूप नहीं बढ़ती और निजी PG क्षेत्र की नियमित जांच नहीं होती, तब तक छात्रों को मजबूरी में ऐसे बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा जिसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं.