दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास एक पेइंग गेस्ट इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत के बाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी का मुद्दा फिर सामने आया है. छात्रों का कहना है कि पर्याप्त हॉस्टल नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को महंगे और कई बार असुरक्षित निजी आवासों में रहना पड़ता है.
साउथ कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शनों में छात्रों ने मुआवजे और जवाबदेही की मांग की. उनके मुताबिक यह घटना केवल एक इमारत के गिरने का मामला नहीं, बल्कि सुरक्षित छात्र आवास की लंबे समय से बनी कमी का परिणाम है.
2.51 लाख छात्रों के लिए करीब 6,500 से 7,000 सीटें
दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मिलाकर 2.51 लाख छात्र नामांकित हैं. इनमें 2,10,907 स्नातक और 34,520 स्नातकोत्तर छात्र तथा शोधार्थी शामिल हैं. सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 6,047 विद्यार्थी हैं.
इसके मुकाबले विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में कुल हॉस्टल क्षमता करीब 6,500 से 7,000 स्थानों की बताई गई है. यानी उपलब्ध सीटें कुल छात्र संख्या के चार प्रतिशत से भी कम हैं. विश्वविद्यालय में 91 संबद्ध कॉलेज हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टलों में राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स, अंडरग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स, सरामती पोस्टग्रेजुएट मेन्स हॉस्टल, ग्वायर हॉल, जुबली हॉल और मेघदूत हॉस्टल जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इनकी संयुक्त क्षमता करीब 2,800 बताई गई है. कॉलेजों के हॉस्टल जोड़ने के बाद भी कुल संख्या छात्रों की जरूरत के मुकाबले बहुत कम रहती है.
निजी आवास पर बढ़ता दबाव
हॉस्टल नहीं मिलने पर छात्रों को पीजी या किराये के कमरों का सहारा लेना पड़ता है. स्रोत में शामिल छात्रों के मुताबिक, कई मामलों में छोटे कमरों में कई विद्यार्थियों को साथ रहना पड़ता है और किराया कॉलेज की सालाना फीस से भी अधिक हो सकता है.
असम से आईं आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज की छात्रा प्रिया दत्त ने बताया कि उनका पीजी हादसे में ढही इमारत के पास था. उनके अनुसार, घटना के समय ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो. उनका भवन बाद में असुरक्षित चिह्नित किया गया और उसमें लोहे के खंभों का सहारा दिया गया. उसे चरणबद्ध तरीके से गिराए जाने की योजना बताई गई है.
छात्रों का कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कम फीस का लाभ आवास, भोजन, परिवहन और अन्य खर्चों के कारण काफी हद तक खत्म हो जाता है. खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित आवास शिक्षा की बुनियादी जरूरत है.
एनएचआरसी ने मांगी समयबद्ध योजना
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 7 सितंबर को यूजीसी अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया. आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ समन्वय कर मौजूदा हॉस्टल क्षमता, उसके विस्तार की संभावनाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उपायों की जानकारी मांगी है. आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध और व्यापक योजना प्रस्तुत करने को कहा है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नवंबर 2025 में एनएचआरसी को भेजे जवाब में कॉलेजों की फंडिंग व्यवस्था का हवाला दिया था. विश्वविद्यालय के अनुसार, स्नातक दाखिलों वाले 65 कॉलेजों में 12 को दिल्ली सरकार से पूरी फंडिंग मिलती है, जबकि बाकी कॉलेजों को यूजीसी के जरिए फंड मिलता है. विश्वविद्यालय ने कहा था कि नए हॉस्टल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार संबंधित फंडिंग एजेंसियों पर निर्भर करता है.
हालांकि, एनएचआरसी की कार्रवाई से यह सवाल फिर उठ गया है कि सुरक्षित छात्र आवास उपलब्ध कराने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है. छात्रों के लिए फंडिंग और प्रशासनिक अधिकारों का यह विभाजन तब तक समाधान नहीं देता, जब तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षित हॉस्टल तैयार नहीं होते.
