छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में चर्चों और प्रार्थना सभा स्थलों के बाहर लगाए गए प्रवेश संबंधी बोर्डों को लेकर विवाद शुरू हो गया है. बोर्डों पर लिखा है कि चर्च भवन में प्रार्थना के लिए प्रवेश केवल ईसाइयों के लिए है. अन्य लोग अपनी इच्छा से प्रवेश करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी.

जिला क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी डायमंड फिलस के अनुसार, धमतरी जिले के करीब 30 से 35 चर्चों और प्रार्थना सभा स्थलों पर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं. इनमें धमतरी का करीब 116 साल पुराना मेनोनाइट सुंदरगंज चर्च भी शामिल है.

फोरम ने सुरक्षा का कारण बताया

डायमंड फिलस के मुताबिक, पिछले कुछ समय से कुछ संगठन चर्चों में गैर-ईसाइयों के प्रवेश पर सवाल उठा रहे हैं. उनके अनुसार, कई बार प्रार्थना सभा के दौरान विरोध, शोर-शराबे और विवाद की स्थिति बनती है. इसी से बचने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बोर्ड लगाए गए हैं.

फोरम का कहना है कि गैर-ईसाइयों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक नहीं है. यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ प्रार्थना सभा में शामिल होना चाहता है तो वह आ सकता है, लेकिन बोर्ड में ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी खुद की होने की बात कही गई है.

250-300 आवेदन लंबित होने का दावा

फोरम ने धमतरी जिले में धर्म परिवर्तन से जुड़े करीब 250 से 300 आवेदन लंबित होने का दावा किया है. डायमंड फिलस के अनुसार, ये वे लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा जताते हुए प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा किए हैं.

वहीं, प्रभारी कलेक्टर जयंत नाहटा ने कहा कि प्रशासन के पास इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन से जुड़े आवेदन आने की जानकारी उन्हें नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसे दस्तावेज या आवेदन मिले हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी.

फोरम ने कलेक्ट्रेट में जमा करीब 1,500 आवेदनों को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया. उसके अनुसार, ये धर्म परिवर्तन की अनुमति के आवेदन नहीं, बल्कि चर्च में आने-जाने और अपनी इच्छा से मसीह आराधना में शामिल होने संबंधी स्वेच्छा घोषणा पत्र हैं. फोरम का कहना है कि इन घोषणाओं में लोगों ने बिना दबाव या लालच के प्रार्थना में शामिल होने की बात कही है और इन्हें कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए जमा नहीं किया गया.

धर्म परिवर्तन से जुड़े दावों की प्रशासनिक जांच और आवेदनों की वास्तविक संख्या इस मामले में महत्वपूर्ण होगी. उपलब्ध जानकारी में बोर्डों की तस्वीरों, आवेदन संख्या और लंबित मामलों की स्वतंत्र पुष्टि का विवरण नहीं है.