सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के धर्मस्थला में 2012 में हुई 17 वर्षीय छात्रा की रेप और हत्या के मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया है. अदालत ने कर्नाटक सरकार को विशेष जांच दल (SIT) बनाने और तीन महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

यह आदेश पीड़िता की मां की याचिका पर जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने दिया. अदालत ने पिछली जांच के तरीके पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे उसकी अंतरात्मा झकझोर गई.

2012 में लापता हुई थी छात्रा

छात्रा 9 अक्टूबर 2012 को कॉलेज से घर लौटते समय लापता हुई थी. वह धर्मस्थला के पास उजिरे में पढ़ती थी. अगले दिन उसका शव मिला. उपलब्ध मामले के विवरण के अनुसार, जांच में यौन हमले और हत्या के सबूत सामने आए थे.

मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस ने की. इसके बाद कर्नाटक CID और CBI ने भी जांच की. CBI की विशेष अदालत ने जून 2023 में मामले में आरोपी बनाए गए एकमात्र व्यक्ति संतोष राव को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया था.

पुराने जांच अधिकारियों को SIT से बाहर रखा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई SIT में आधुनिक जांच तकनीकों में दक्ष अधिकारी शामिल किए जाएं और उसका नेतृत्व राज्य के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दिया जाए. बेलथंगडी पुलिस स्टेशन, कर्नाटक CID या CBI की पिछली जांच टीमों में शामिल रहे अधिकारियों को SIT का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा.

अदालत ने कहा कि गलत तरीके से आरोपी बनाए गए व्यक्ति के साथ हुए अन्याय की भरपाई संभव है, लेकिन नाबालिग पीड़िता के साथ हुए अन्याय की भरपाई नहीं की जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध में सही जांच कर वास्तविक दोषियों को सजा दिलाना समाज का कर्तव्य है.