केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में ₹5 प्रति लीटर की कटौती की है. नए दरें 1 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं. इसके बाद तेल कंपनियों को डीजल निर्यात के लिए पहले के ₹24 के बजाय ₹19 प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स देना होगा.

इसके साथ ही डीजल निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट लेवी में भी कमी की गई है. यह शुल्क ₹3 प्रति लीटर से घटाकर ₹1 कर दिया गया है. यानी दोनों शुल्कों को मिलाकर डीजल निर्यात पर कुल भार पहले के ₹27 प्रति लीटर से घटकर ₹20 प्रति लीटर रह गया है.

डीजल निर्यात पर शुल्क में दूसरी कटौती

यह बदलाव केंद्र सरकार की ओर से डीजल निर्यात पर लागू शुल्कों की दरों में किया गया है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हैं. हालांकि, इस फैसले का घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर सीधा असर होगा या नहीं, इसकी जानकारी स्रोत में नहीं दी गई है.

विंडफॉल टैक्स क्या है

विंडफॉल टैक्स ऐसा विशेष कर है, जो कंपनियों या किसी पूरे सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों या अचानक हुए बदलावों के कारण मिले असाधारण लाभ पर लगाया जाता है. इसका उद्देश्य ऐसे अप्रत्याशित अतिरिक्त मुनाफे के एक हिस्से को कर के रूप में हासिल करना होता है.

डीजल पर यह शुल्क निर्यात से जुड़े कारोबार और तेल कंपनियों की लागत-गणना को प्रभावित करता है. नई दरों से डीजल निर्यात पर कंपनियों का प्रति लीटर कर भार कम होगा, लेकिन इसके व्यापक कारोबारी या उपभोक्ता प्रभाव का आकलन आगे के आंकड़ों और आधिकारिक विस्तृत अधिसूचना के आधार पर ही किया जा सकेगा.