डीके शिवकुमार ने निर्वाचन आयोग की चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से शुरू करने की मांग की है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग करते हुए कहा कि आयोग के तीन सदस्यों के बीच कथित मतभेदों ने इस कवायद पर सवाल खड़े किए हैं.

बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार ने कहा कि मतदाता सूची में नाम बने रहने और मतदान का अधिकार इस्तेमाल कर पाने का मुद्दा नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है. उनके अनुसार, जब आयोग के दो सदस्यों ने फैसलों पर आपत्ति जताई हो तो ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार होना चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कुछ निर्णयों पर कम-से-कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं. ये आपत्तियां फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता सूची के आंकड़ों तक पहुंच, मतदाताओं के नाम हटाने या बहाल करने तथा पश्चिम बंगाल में अपील दायर करने जैसे विषयों से संबंधित बताई गई हैं.

कर्नाटक की सूची पहले अंतिम करने की मांग

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की मतदाता सूची को पहले अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय भी मांगा गया है. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया और इस विषय पर राजनीतिक तथा सार्वजनिक स्तर पर आवाज उठाने की बात कही गई.

उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न कारणों से कर्नाटक की मतदाता सूचियों से एक करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं. यह आरोप स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सका है. शिवकुमार ने फॉर्म 6, 7 और 8 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह प्रक्रिया अशिक्षित तथा वंचित वर्गों के लिए विशेष कठिनाई पैदा कर सकती है.

उनकी मांग है कि मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखने के बजाय नया SIR कराया जाए ताकि सभी मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें. उन्होंने इस मुद्दे पर संसद समेत व्यापक मंच पर विस्तार से चर्चा की जरूरत बताई.

शिवकुमार ने पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाई गई आपत्तियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सवाल किसी एक दल के वोटों का नहीं, बल्कि हर नागरिक के मतदान के अधिकार का है.