भारत ने मिसाइल निर्माण में निजी उद्योग की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है. इस फैसले का मकसद घरेलू उत्पादन आधार को व्यापक बनाना, आयात पर निर्भरता घटाना और लंबे संघर्ष या बढ़ी हुई सैन्य जरूरत के समय मिसाइलों की उपलब्धता बढ़ाना है.
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, तकनीक हस्तांतरण के बाद निजी कंपनियां तय योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय शर्तों के तहत इन प्रणालियों का स्वदेशी उत्पादन कर सकेंगी. यह मंजूरी केवल पारंपरिक हथियारों वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए है. इसे भारत के रणनीतिक या परमाणु-संबंधित मिसाइल कार्यक्रमों के हस्तांतरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व वाले मॉडल में बदलाव
भारत में मिसाइलों के डिजाइन और विकास में DRDO की केंद्रीय भूमिका रही है, जबकि बड़े पैमाने पर उत्पादन का जिम्मा मुख्य रूप से सरकारी रक्षा कंपनियों को मिलता रहा है. निजी कंपनियां अब तक कई मामलों में कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरफ्रेम, seeker, actuator और अन्य उप-प्रणालियों की आपूर्ति करती रही हैं.
नई व्यवस्था से योग्य निजी कंपनियों की भूमिका केवल आपूर्तिकर्ता तक सीमित न रहकर निर्माण साझेदार की भी हो सकती है. इससे उत्पादन के लिए उपलब्ध औद्योगिक क्षमता बढ़ने, एक से अधिक निर्माण स्रोत बनने और आपूर्ति शृंखला में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है.
हालांकि, तकनीक मिल जाने भर से किसी कंपनी को मिसाइल बनाने की स्वत: अनुमति नहीं होगी. रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता परीक्षण, सुरक्षा मंजूरी, प्रमाणन और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं जैसे कई चरण महत्वपूर्ण होंगे. मंत्रालय ने भी इस पहल को लागू नियामकीय और गुणवत्ता शर्तों से जोड़ा है.
भंडार और उत्पादन गति क्यों अहम है
यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइल तथा गोला-बारूद का इस्तेमाल बहुत तेजी से भंडार घटा सकता है. ऐसे में केवल सीमित उत्पादन इकाइयों पर निर्भर रहने के बजाय जरूरत के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को रक्षा तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
भारत के लिए यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश एक ओर स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का विस्तार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रक्षा निर्माण में निजी निवेश और निर्यात बढ़ाने की नीति पर काम कर रहा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत रही.
किस तरह की मिसाइलें दायरे में आ सकती हैं
सरकार ने सार्वजनिक रूप से उन सभी विशिष्ट मिसाइल प्रणालियों की सूची जारी नहीं की है जिनकी तकनीक हस्तांतरण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. रिपोर्टों के अनुसार, दायरे में वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली पारंपरिक मिसाइल श्रेणियां आ सकती हैं.
इस प्रक्रिया का अगला अहम चरण उद्योग के लिए पात्रता मानदंड, उत्पादन व्यवस्था और संभावित ऑर्डर होंगे. वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी कंपनियां आवश्यक तकनीकी, सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हैं, और सशस्त्र बलों की खरीद योजनाओं में इन उत्पादन क्षमताओं को किस गति से शामिल किया जाता है.
