केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस व्यवस्था में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा है. सड़क परिवहन मंत्रालय के मसौदा नोटिफिकेशन के अनुसार, लाइसेंस पर धारक की राष्ट्रीयता दर्ज की जा सकती है और भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग योजना लागू करने का प्रावधान किया जा सकता है.
मसौदे में ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल की न्यूनतम अवधि 30 मिनट करने का प्रस्ताव है. इसके बाद होने वाले आकलन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने की बात कही गई है.
दस्तावेजों और सत्यापन पर जोर
प्रस्ताव के तहत उम्र और पते के प्रमाण के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी के सामने दिए गए हलफनामे को स्वीकार करने की मौजूदा व्यवस्था हटाई जा सकती है. मंत्रालय ने पते, उम्र और पहचान के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की सूची प्रस्तावित की है.
पते के प्रमाण में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड, पिछले तीन महीनों के बिजली या गैस बिल और विदेशी नागरिकों के लिए कानूनी मौजूदगी का प्रमाण शामिल हैं. उम्र के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, स्कूल बोर्ड की अंकतालिका, जन्म प्रमाणपत्र और सरकारी विभागों के पहचान पत्र प्रस्तावित हैं. पहचान के लिए आधार, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और पैन को मान्य दस्तावेजों में रखा गया है.
लाइसेंस पर ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज करना भी अनिवार्य किया जा सकता है. आधार प्रमाणीकरण के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने पर पता, नाम और संपर्क नंबर में बदलाव जैसी कुछ सेवाओं का शुल्क माफ करने का प्रस्ताव है.
ऑनलाइन आवेदन पर लाइसेंसिंग अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा और अस्वीकृति की स्थिति में कारण बताना होगा. पते में बदलाव का आवेदन 30 दिनों तक लंबित रहने पर उसे स्वीकृत माना जा सकता है. नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस, वाहन श्रेणी जोड़ने और व्यक्तिगत विवरण बदलने के लिए एक साझा आवेदन फॉर्म का भी प्रस्ताव है.
