E20 पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाने के आरोपों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों की जांच की गई और सभी नमूने निर्धारित 19 से 21% की सीमा के भीतर पाए गए.
मंत्रालय के मुताबिक, कर्नाटक से लिए गए 56 नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.30% रही. केंद्र ने कर्नाटक सरकार के उन दावों को खारिज किया है, जिनमें कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 26 से 31% के बीच होने की बात कही गई थी.
कर्नाटक सरकार के दावे पर अलग रिपोर्ट
कर्नाटक सरकार के अनुसार, राज्य के सात जिलों से लिए गए 14 पेट्रोल नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक मिली. राज्य के विभाग ने कुछ पेट्रोल पंपों पर बिक रहे पेट्रोल में 26 से 31% एथेनॉल होने का दावा किया था.
राज्य की जांच में अलग-अलग कंपनियों के ईंधन के संबंध में भी ऊंचे आंकड़े बताए गए. इसमें IOCL के एक नमूने में 31.2%, HPCL के पावर पेट्रोल में 30.5% और सामान्य पेट्रोल में 27% एथेनॉल मिलने का दावा शामिल है. BPCL के स्पीड पेट्रोल में 26.5%, नायरा के पेट्रोल में 26.1% और शेल के पेट्रोल में 25.5% एथेनॉल दर्ज होने की बात कही गई.
हालांकि, ये आंकड़े कर्नाटक सरकार की जांच से जुड़े दावे के रूप में सामने आए हैं. केंद्र और तेल कंपनियों के आंकड़े इससे अलग हैं. इसलिए दोनों जांचों की सैंपलिंग और परीक्षण प्रक्रिया इस विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
तेल कंपनियों ने सैंपलिंग पर उठाए सवाल
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा कि देशभर में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 मानक के अनुरूप है. कंपनियों ने अक्टूबर में लिए गए नमूनों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सैंपल लेने, सुरक्षित रखने, जांच कराने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2005 के सरकारी आदेश और 2024 की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस में नियम तय हैं.
कंपनियों ने यह भी कहा कि एथेनॉल पेट्रोल से अधिक भारी होता है, जबकि जांचे गए नमूनों में कम डेंसिटी दर्ज की गई.
इस विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि E20 के जरिए उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है. कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने भी केंद्र से ईंधन में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट करने की मांग की. राज्य सरकार ने माइलेज में 10% गिरावट और अतिरिक्त रखरखाव के आधार पर वाहन मालिकों पर बड़े वित्तीय बोझ का अनुमान जताया है.
