निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के तहत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध अब राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगे.

आयोग के अनुसार, ऐसे लोगों को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी. उन्हें चुनाव अभियान या मत मांगने की गतिविधियों में भाग लेने से दूर रहना होगा.

पांच राज्यों के अधिकारियों को पत्र

निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है. इन पांचों राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने हैं.

निर्देश का केंद्र उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर है जिन्हें राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों ने किसी भूमिका के लिए नियुक्त किया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्ति के दौरान उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में निष्पक्षता के मानकों का पालन करना होगा.

प्रचार और कैनवसिंग से दूरी

आयोग ने पत्र में कहा कि इन व्यक्तियों को चुनावी प्रचार और कैनवसिंग से अलग रहना चाहिए. यह वही प्रकार की पाबंदियां हैं जो आदर्श आचार संहिता के दौरान सेवाधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं.

आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लागू की जाती है. आयोग का नया स्पष्टीकरण राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से संबद्ध नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों के आचरण को भी इसके दायरे में लाता है.