निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी नेताओं ने जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है. पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आयोग के कामकाज से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स चौंकाने वाली हैं और मामले की उचित जांच होनी चाहिए.
चव्हाण ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि CEC अपने सहयोगियों से सलाह किए बिना आयोग की ओर से फैसले ले रहे थे. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयुक्तों की शक्तियों व भूमिका को लेकर 1995 के टी.एन. शेषन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है.
यह विवाद उस रिपोर्ट के बाद सामने आया जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाली तथा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों पर कम-से-कम 14 बार आपत्ति दर्ज की.
निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को कहा था कि SIR से जुड़े सभी फैसलों को तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी. इस पर चव्हाण ने सवाल उठाया कि या तो CEC या आयोग के अन्य दो सदस्य सच नहीं बता रहे हैं. उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान और CEC को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की.
उन्होंने INDIA bloc के नेताओं की तत्काल बैठक बुलाने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का सुझाव भी दिया.
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर CEC को बचाने के लिए एकसूत्री अभियान चलाने का आरोप लगाया. राउत ने कहा कि CEC को पद छोड़ना चाहिए. उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए कथित हेरफेर और धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार की तरह काम करने का आरोप लगाया. ये आरोप नेताओं के राजनीतिक दावे हैं; इनके संबंध में स्वतंत्र जांच या न्यायिक निष्कर्ष की जानकारी उपलब्ध स्रोत में नहीं है.
