चुनाव आयोग के डिजिटल पोर्टल ECINet में स्थानीय चुनाव अधिकारियों के अधिकारों को लेकर उठे सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम का 24 सितंबर का पत्र सामने आया है. पत्र में उन्होंने मतदाता रिकॉर्ड में गड़बड़ी से जुड़े मामलों में Electoral Registration Officer (ERO) को अधिक अधिकार देने और सॉफ्टवेयर में चार बदलाव करने की मांग की थी.

चोकलिंगम के अनुसार, हर मामले में एक जैसी प्रक्रिया लागू करना जरूरी नहीं होना चाहिए. ERO को यह तय करने की सुविधा मिलनी चाहिए कि किस मतदाता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाए, कौन से दस्तावेज लिए जाएं और किन मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है. उन्होंने वृद्धों, दिव्यांगों और अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं को हर मामले में सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत पर भी सवाल उठाया था.

26 सितंबर की बैठक के बाद क्या बदला

दिल्ली में 26 सितंबर को हुई बैठक के बाद आयोग ने कहा कि जिन मामलों में मतदाता का नाम सूची में नहीं है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, वहां बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) संबंधित मतदाता के घर जाकर दस्तावेज लेगा और उन्हें ECINet पर अपलोड करेगा. सामान्य तौर पर मतदाता को ERO या Assistant Electoral Registration Officer के सामने नहीं बुलाया जाएगा. केवल अपवाद वाले मामलों में ERO सुनवाई की जरूरत तय करेगा. संभव होने पर सुनवाई ऑनलाइन भी की जा सकती है.

आयोग के अनुसार, ERO दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगा. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि ERO को निर्धारित सूची से अलग किसी अन्य दस्तावेज को स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी गई है या नहीं. आयोग ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिक लचीलापन जरूरी हुआ तो सॉफ्टवेयर में उसके अनुरूप बदलाव किए जाएंगे. ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसमें IIT या IIIT के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है.

महाराष्ट्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची और अदालत में मामला

महाराष्ट्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी हुई थी. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, इसमें राज्य के करीब 21.1 प्रतिशत मतदाताओं की संख्या कम हुई. दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है.

इस बीच, चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमत हुआ है. मामले में आयोग के निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाने की दलील रखी गई है. चुनाव आयुक्तों की ओर से ECINet और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज किए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं.