चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के कार्यकाल को लेकर मतभेद का दावा सामने आया है. Indian Express की जांच के अनुसार, चुनाव आयुक्त Sukhbir Singh Sandhu और Vivek Joshi ने पिछले 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार आयोग के फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने कुछ फैसलों को ऐसा बताया जिन्हें उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना जारी किया गया था.

बताया गया है कि आपत्तियां मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने, चुनावी डेटा तक पहुंच तथा Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े मामलों पर थीं. एक मामले में Sandhu ने कथित तौर पर कार्रवाई को “अनधिकृत और अवैध” बताया.

इस रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने आंतरिक मतभेद या संस्थागत संकट की बात खारिज की. आयोग के अनुसार, मसौदा चरण में सदस्यों की टिप्पणियां प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और SIR सहित उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए.

इस घटनाक्रम ने आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और चुनावी मतदाता सूचियों के प्रबंधन पर राजनीतिक बहस तेज कर दी है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपत्तियों और आयोग के स्पष्टीकरण को अलग-अलग दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए.