निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने वाले Form 7 आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है. विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि में अब एक व्यक्ति अधिकतम 10 ऐसे आवेदन जमा कर सकेगा. नियमित मतदाता सूची अपडेट के दौरान यह सीमा प्रति माह पांच आवेदन होगी.

यह निर्देश कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में Form 7 के कथित तौर पर बड़े पैमाने पर दाखिल किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच आया है. आयोग को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग पर्याप्त आधार के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्तियां दाखिल कर रहे हैं.

आयोग ने अधिकारियों को आवेदकों की पहचान और दावों की जांच करने, अधूरे फॉर्म अस्वीकार करने तथा झूठी घोषणा मिलने पर कार्रवाई करने को कहा है. Form 7 दाखिल होने मात्र से किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटेगा; आवेदन पर निर्धारित जांच और प्रक्रिया के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के पोर्टल के अनुसार Form 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने या उसके शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है.