भारत निर्वाचन आयोग ने अपने भीतर मतभेद और कथित तौर पर “अवैध” फैसलों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों पर सफाई दी है. आयोग ने कहा कि 10 महीने की अवधि में दर्ज कुछ चुनिंदा आंतरिक टिप्पणियों या टिप्पणियों को सामने रखना, जबकि इस दौरान हुए बड़ी संख्या में अनुमोदनों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करना, पूरे घटनाक्रम का केवल एक हिस्सा दिखाता है.
यह प्रतिक्रिया उस रिपोर्ट के बाद आई जिसमें दावा किया गया था कि तीन सदस्यीय आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने कहा था कि कुछ बड़े फैसले उनकी जानकारी के बिना पूरे निर्वाचन आयोग के नाम पर किए जा रहे थे. कुछ मामलों में उन्होंने इन फैसलों को “अनधिकृत और अवैध” बताया था.
आयोग ने पहले एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण और उसके बाद औपचारिक लिखित बयान जारी किया. उसके अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत निर्वाचन आयोग के सभी फैसले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए हैं. आयोग ने कहा कि उसकी सभी कार्रवाइयां संबंधित कानूनों और उसके निर्देशों के अनुरूप हैं.
आयोग ने आंतरिक टिप्पणियों को सामान्य प्रक्रिया बताया
आयोग ने कहा कि वह एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है. लिखित नोट, टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच-पड़ताल पारदर्शिता, कानूनी अनुपालन और प्रशासनिक मजबूती सुनिश्चित करने वाली सामान्य प्रक्रियाएं हैं. सदस्यों की ओर से मसौदा चरण में उठाए गए सवाल और सुझाव अंतिम फैसला लेने से पहले की संस्थागत कार्यप्रणाली का हिस्सा होते हैं.
बयान में कहा गया कि अलग-अलग विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्था में विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं. आयोग के मुताबिक, उसके अधिकारियों को भी चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने का अधिकार है.
आयोग ने कहा कि पिछले एक वर्ष में उसने कई फैसले लिए, निर्देश जारी किए, करीब 40 नई पहल शुरू कीं और मतदाता सूची के पुनरीक्षण समेत कई चुनावी सुधार किए. उसके अनुसार ये सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मत निर्णय प्रक्रिया का परिणाम हैं.
रिपोर्ट में फॉर्म 6 में बदलाव और मतदाता सूची के डेटाबेस के क्रमिक केंद्रीकरण पर भी आपत्तियों का उल्लेख था. आयोग ने जवाब में कहा कि ECINet जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अनधिकृत छेड़छाड़ और हेरफेर रोकने के लिए कड़े डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं. उसने यह भी कहा कि निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी कानून के तहत पंजीकरण और नाम हटाने से जुड़े अपने वैधानिक अधिकारों के अनुसार काम करते हैं.
