स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियां पहचानने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है. RTI के जवाब में आयोग ने सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन सार्वजनिक नहीं किया. उसने इसे कारोबार से जुड़े गोपनीय राज और बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी बताया.
आयोग ने 16 अक्टूबर को दिए जवाब में कहा कि SIR के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर न तो बनाया गया और न ही खरीदा गया. जानकारी रोकने के लिए RTI कानून की धारा 8(1)(d) का हवाला दिया गया. यह धारा कारोबार से जुड़े गोपनीय राज, व्यावसायिक विश्वास और बौद्धिक संपदा से संबंधित कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट देती है.
AI और रिकॉर्ड की समीक्षा पर क्या कहा
RTI आवेदन में पूछा गया था कि मतदाता सूची की जांच के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या किसी अन्य ऑटोमेटेड टूल का इस्तेमाल हुआ था या नहीं. आवेदक ने यह भी जानना चाहा था कि गलत रिकॉर्ड की पहचान से बचने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए.
आयोग ने इन सवालों पर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया. उसके मुताबिक, ये सवाल स्पष्टीकरण मांगते हैं और उपलब्ध रिकॉर्ड से जुड़ी सूचना की श्रेणी में नहीं आते. इसके लिए RTI कानून की धारा 2(f) का उल्लेख किया गया.
आवेदक ने यह भी पूछा था कि सॉफ्टवेयर द्वारा जांच के लिए अलग किए गए रिकॉर्ड की समीक्षा कौन करता है. इस जानकारी पर आयोग ने धारा 8(1)(g) का हवाला दिया. हालांकि, आयोग ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने की कानूनी जिम्मेदारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) की होती है.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने आवेदक को सक्षम अधिकारी के पास अपील करने की सलाह दी है. अपील के जरिए आयोग के जवाब को चुनौती देकर मांगी गई जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है.
दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का भी जिक्र
RTI से मिली एक अलग जानकारी के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे. इनमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग के कामकाज और अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियां बांटने वाले एक आदेश पर सवाल उठाए गए थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि ये पत्र पूरे चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई आधिकारिक शिकायतें नहीं थे. इसलिए शिकायतों पर सीधे कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेज दिया गया.
