नई दिल्ली: सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की शिकायत पर वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. शिकायतों में गर्ग पर आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज में बदलाव से जुड़ा आदेश जारी करने का आरोप लगाया गया था.
दोनों चुनाव आयुक्तों ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे. रिकॉर्ड के मुताबिक, शिकायतों में कहा गया कि गर्ग ने उप चुनाव आयुक्त के लिंक अधिकारी का पद संभालने के बाद वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्तों, उप चुनाव आयुक्तों और महानिदेशकों समेत अन्य अधिकारियों के काम में बदलाव किया. आरोप यह भी था कि आदेश जारी करने से पहले आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा नहीं की गई.
शिकायतों के अनुसार, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और रिकॉर्ड अपडेट करने से जुड़े अधिकार राज्य स्तर के अधिकारियों के बजाय केंद्रीय स्तर पर केंद्रित होने की आशंका थी. विवेक जोशी ने इस मामले से जुड़ी प्रशासनिक फाइल मांगी थी, लेकिन उन्हें फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई. दोनों आयुक्तों ने इन कदमों को स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए 2023 के संबंधित कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया था.
कैबिनेट सचिवालय ने क्या कहा
3 अगस्त को तैयार एक नोट में मुख्य चुनाव आयुक्त की राय लेने का सुझाव दिया गया था और इसके लिए मसौदा पत्र भी तैयार किया गया था. हालांकि, अगले दिन के नोट में कहा गया कि दोनों पत्र पूरे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक शिकायत नहीं माने जा सकते. कैबिनेट सचिवालय के अनुसार, आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कार्यपालिका की कार्रवाई उसके कामकाज में हस्तक्षेप मानी जा सकती है.
नोट में 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम की धारा 18 का हवाला दिया गया. इसके मुताबिक, आयोग को जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से काम करना चाहिए और मतभेद होने पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है. सचिवालय ने कहा कि मनीष गर्ग की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने की थी, लेकिन अब उनके कामकाज और आचरण की निगरानी निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत होनी चाहिए.
शिकायतें रिकॉर्ड पर रखी गईं
कैबिनेट सचिवालय के रिकॉर्ड के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को दोनों पत्र मिलने की पुष्टि की गई. उनकी प्रतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेजी गईं. कैबिनेट सचिव के हस्ताक्षर वाले नोट में शिकायतों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्णय दर्ज है, ताकि भविष्य में संबंधित अधिकारी के बारे में किसी फैसले के दौरान इन पर विचार किया जा सके.
निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को कहा था कि संबंधित कामकाज बांटने वाला आदेश सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के निर्देश के बाद लागू नहीं किया गया. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि दोनों पत्र अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से जुड़े थे, नीति या आईटी डिवीजन के मामलों से नहीं.
