तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में कश्मीर मुद्दे का फिर उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के सभी विवादों, जिनमें कश्मीर भी शामिल है, को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए.

एर्दोगन ने यह टिप्पणी मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने संबोधन के दौरान की. उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे. कश्मीर पर तुर्की राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब उन्होंने अपने भाषण में गाजा, फलस्तीन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर भी बात की.

भारत कश्मीर को लेकर एर्दोगन के ऐसे बयानों पर लगातार आपत्ति जताता रहा है. नई दिल्ली का रुख है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस विषय को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना भारत के आंतरिक और द्विपक्षीय मामले में हस्तक्षेप है.

कश्मीर पर एर्दोगन की पुरानी टिप्पणियां

एर्दोगन ने 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का उल्लेख किया था. उस समय उन्होंने कश्मीर में करीब 80 लाख लोगों के कथित रूप से “घेराबंदी” में होने की बात कही थी. उनकी टिप्पणी के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुर्की यात्रा रद्द हुई और दोनों देशों के रक्षा सहयोग को सीमित करने के कदम उठाए गए.

2021 में भी एर्दोगन ने कश्मीर को लंबे समय से जारी समस्या बताते हुए कश्मीरियों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाधान की बात कही थी. भारत के विदेश मंत्रालय ने तब उनकी टिप्पणियों को इतिहास और कूटनीति की समझ से परे बताया था.

2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव और संघर्षविराम के बाद एर्दोगन ने फिर कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आधार पर समाधान की बात कही थी. भारत ने उस समय भी इस टिप्पणी का विरोध किया था.