केरल के एर्नाकुलम जिले में आबकारी विभाग ने सार्वजनिक मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों के लिए 15 स्थानों की प्रारंभिक पहचान की है. विभाग के अनुसार, यह पहल नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए राज्य सरकार की 100-दिवसीय कार्ययोजना के तहत शुरू की जा रही RELACZ परियोजना का हिस्सा है.

RELACZ का पूरा नाम ‘Rest & Entertainment in Leisure times At Comfort Zones’ बताया गया है. योजना के तहत जिले की 15 आबकारी रेंज में सरकारी जमीन पर एक-एक स्थान विकसित करने का प्रस्ताव है. हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभी प्रारंभिक सूची है और अंतिम निर्णय स्थानीय निकायों के साथ व्यवहार्यता पर चर्चा के बाद लिया जाएगा.

इन सुविधाओं का प्रस्ताव

चिह्नित जगहों पर स्थानीय जरूरत के आधार पर ओपन जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, रीडिंग रूम या लोगों के बैठने और समय बिताने के लिए खुले स्थान विकसित किए जा सकते हैं. इन परियोजनाओं को स्थानीय स्वशासन विभाग के सहयोग से आगे बढ़ाने की योजना है.

अधिकारियों के अनुसार, निर्माण और विकास कार्यों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड या प्रायोजन का सहारा लिया जाएगा. विभाग ने कहा है कि प्रत्येक स्थान पर सुविधा का स्वरूप स्थानीय निकायों की प्राथमिकताओं और उपलब्ध जमीन के आधार पर तय होगा.

मरीन ड्राइव समेत कई स्थान प्रस्तावित

कोच्चि शहर में मरीन ड्राइव पर ऐसी सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. त्रिपुनिथुरा रेंज में एरूर के आनाप्पारम्बु को संभावित स्थान के तौर पर चुना गया है. मट्टनचेरी और नजारक्कल रेंज के तहत क्रमशः चेल्लानम और कुझुप्पिल्ली ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है, हालांकि इन दोनों मामलों में सूची में कोई खास स्थल दर्ज नहीं है.

विभाग की प्रारंभिक सूची में नॉर्थ परवूर रेंज के चेंदमंगलम-पलियम, वरापुझा के इडमपडम, अलुवा मनप्पुरम, अंगमाली के सिहियोन जंक्शन, कलाडी के मलयाटूर मनप्पाट्टुचिरा और पेरुंबावूर में अयप्पा मंदिर के पास का क्षेत्र भी शामिल है.

इसके अलावा ममला रेंज का कडमब्रयार, मुवाट्टुपुझा का मंजल्लूर, पिरवम का ऊरामना, कोठामंगलम रेंज के तहत नेल्लिकुझी पंचायत का वार्ड 3 तथा कुट्टमपुझा क्षेत्र के आनक्कयम और मिनी स्विट्जरलैंड का नाम भी प्रस्तावित स्थानों में है.

10 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी के अनुसार, स्थानीय निकायों से परामर्श के बाद इन स्थानों की व्यवहार्यता और लोगों की जरूरतों का आकलन किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि स्थानीय निकायों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आगे की प्रक्रिया तय होगी.

विभाग को 100-दिवसीय कार्ययोजना के तहत जरूरी प्रक्रियाएं 10 अक्टूबर तक पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है. फिलहाल, स्थानों की पहचान को अंतिम निर्माण स्वीकृति नहीं माना गया है. परियोजना का वास्तविक स्वरूप धन की उपलब्धता, स्थानीय मंजूरियों और संबंधित निकायों के साथ होने वाली चर्चा पर निर्भर करेगा.