पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन को भारत के लिए दीर्घकालिक और व्यापक चुनौती बताया है. उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) को लेकर दोनों देशों के बीच साझा और स्पष्ट परिभाषा नहीं है. हालांकि, भारत-चीन संबंधों को केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं किया जा सकता और संवाद व सहयोग के रास्ते खुले रखने होंगे.
तीन मूर्ति भवन परिसर में ‘भारत की सुरक्षा के लिए खतरे और चुनौतियां’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में चौहान ने कहा कि सीमा पर स्थिरता के लिए सतर्कता, भरोसेमंद क्षमताएं, स्पष्ट समझौते और उनका लगातार पालन जरूरी है. उन्होंने चीन के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा, दोनों को जारी रखने की आवश्यकता बताई.
चीन के साथ संवाद और प्रतिस्पर्धा दोनों जरूरी
जनरल चौहान के मुताबिक भारत और चीन एशिया की प्रमुख शक्तियां, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सभ्यतागत देश हैं. दोनों देश एक-दूसरे के साथ सहयोग भी करते हैं और कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी. क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था को लेकर दोनों की सोच कई मामलों में अलग है, इसलिए बातचीत जारी रखना भारत के हित में है.
उन्होंने कहा कि भारत और चीन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स जैसे मंचों पर साथ काम करते हैं. एशिया का भविष्य इस बात से भी प्रभावित होगा कि दोनों देश अपने आर्थिक और सामरिक उभार को किस तरह संभालते हैं.
चौहान की यह टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा के कुछ दिन बाद आई है. स्रोत के अनुसार, डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा निर्धारण और सीमा-पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की थी. चौहान ने हॉटलाइन स्थापित करने और पूर्वोत्तर में कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू करने की संभावना से जुड़ी रिपोर्ट का भी उल्लेख किया और इसे स्वागत योग्य कदम बताया.
पाकिस्तान को लेकर अति-आत्मविश्वास से सावधान रहने की चेतावनी
पूर्व CDS ने पाकिस्तान को भी आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती बताया. उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच 7 अगस्त को हुए ‘मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट’ का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे समझौतों से इस्लामाबाद में अति-आत्मविश्वास पैदा हो सकता है और वह गलत आकलन कर सकता है.
चौहान ने आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए विश्वसनीय डिटरेंस, आत्मनिर्भरता और तीनों सेनाओं के बेहतर एकीकरण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के बाद भी विचारधारा, भर्ती, धन, प्रशिक्षण, प्रचार और समर्थन का इकोसिस्टम उसे दोबारा खड़ा कर सकता है.
उन्होंने परमाणु हथियारों की मौजूदगी और सीमा-पार आतंकवाद के संबंध को ‘स्टेबिलिटी-इनस्टेबिलिटी पैराडॉक्स’ के संदर्भ में समझाया. उनके अनुसार, परमाणु हथियारों से दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर पर एक तरह की स्थिरता बन सकती है, लेकिन इससे निचले स्तर पर अस्थिरता और गैर-पारंपरिक गतिविधियों की गुंजाइश बढ़ने का जोखिम रहता है.
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चौहान का दावा
जनरल चौहान ने कहा कि भारत के बाहरी सुरक्षा वातावरण में अनसुलझी सीमाएं, सीमा-पार आतंकवाद, गैर-राज्य तत्व, विवादित क्षेत्र और साइबर, अंतरिक्ष व समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है. उनके मुताबिक इन चुनौतियों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता और समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण जरूरी है.
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण दिखाई दिया, पिछले साल मई में चलाया गया था, जब वह CDS थे. उनके अनुसार, यह अभियान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था और अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल रुका हुआ है. उन्होंने सेना से किसी भी अभियान के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा.
चौहान ने उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान के लिए आतंकवाद और छद्म युद्ध की लागत बढ़ानी होगी, ताकि वह इन्हें सरकारी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे. यह उनके कार्यक्रम में दिए गए वक्तव्य का हिस्सा है.
भविष्य के युद्धों में तकनीक और एकीकरण की भूमिका
भविष्य के युद्धों पर बोलते हुए पूर्व CDS ने कहा कि तेजी से सीखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाली ताकतों को बढ़त मिलेगी. भारत को जमीन, समुद्र और हवा के साथ-साथ साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, भौतिक, कॉग्निटिव और सिंथेटिक डोमेन में भी सक्षम होना होगा.
उन्होंने सेंसर, निर्णय लेने वाले तंत्र और हथियार प्रणालियों को आपस में जोड़ने की जरूरत बताई. उनके मुताबिक भविष्य में वे सेवाएं और क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होंगे, जो साझा ऑपरेशनल तस्वीर और मजबूत नेटवर्क से जुड़े हों.
जनरल चौहान ने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में स्थायी दोस्त या दुश्मन की धारणा कमजोर हो रही है. कोई देश व्यापार में साझेदार, तकनीक में प्रतिस्पर्धी और सुरक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सहयोगी हो सकता है. ऐसे माहौल में भारत को हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा और आत्मनिर्भरता के जरिए अपनी कमजोरियां कम करनी होंगी.
