महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मुलाकात नहीं होने के बाद विपक्ष की ओर से प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च को ‘असंवैधानिक’ बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न्यायिक संस्थाओं को बदनाम करने और उनके प्रति जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

विपक्ष ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कार्रवाई और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान किया है. कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने CJI से मुलाकात का अनुरोध किया था. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह अनुरोध इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इससे जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं.

नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि किसी शिकायत की स्थिति में विपक्ष को अदालत का रुख करना चाहिए और कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि CJI ने संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हुए राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करने का निर्णय लिया.

फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया कि मुलाकात से इनकार के बाद विपक्षी नेताओं ने CJI के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. यह आरोप विवाद के बीच सामने आया है; उपलब्ध सामग्री में विपक्ष की ओर से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है.