जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही कथित धमकियों को ‘साजिश’ बताया है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर धमकियों का मकसद केवल हिंदू कर्मचारियों को निशाना बनाना है, तो घाटी में तैनात अन्य हिंदू अधिकारियों को इसी तरह की धमकियां क्यों नहीं मिल रही हैं.

अब्दुल्ला के अनुसार, इन धमकियों के जरिए जम्मू-कश्मीर में डर का माहौल बनाने और क्षेत्र को राज्य का दर्जा बहाल होने से रोकने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि, यह उनका राजनीतिक दावा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर सामने आया कथित धमकी पोस्टर

मामला उस कथित धमकी पत्र या पोस्टर के बाद सामने आया है, जो अगस्त 2026 में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था. रिपोर्टों के मुताबिक, पोस्टर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाने की धमकी दी गई और कुछ कर्मचारियों के नाम, पते तथा वाहन नंबर जैसी निजी जानकारियां साझा की गईं.

पोस्टर कथित तौर पर ‘यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल’ नाम के एक संगठन से जुड़ा बताया गया है. हालांकि, इसकी प्रामाणिकता की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पुष्टि किए जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है.

कर्मचारी संगठन ने मांगी सुरक्षा

ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम, कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और उसे मजबूत करने की मांग की है. संगठन ने कहा है कि निजी जानकारियों वाले धमकी पत्रों और पोस्टरों का बार-बार प्रसारित होना गंभीर चिंता का विषय है.

रिपोर्टों के अनुसार, इससे पहले भी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाकर धमकी भरे संदेश सामने आए थे. इन घटनाओं के बाद घाटी में तैनात कर्मचारियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है. कुछ रिपोर्टों में प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को छुट्टी या घर से काम करने की सलाह दिए जाने का उल्लेख है, लेकिन इस संबंध में अलग-अलग दावे सामने आए हैं.

जांच और सुरक्षा पर बढ़ा दबाव

कर्मचारी संगठन ने कथित पोस्टर की उत्पत्ति, उसमें निजी जानकारियां शामिल किए जाने और धमकी देने वालों की पहचान की जांच की मांग की है. फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पोस्टर को असली माना है या इसे फर्जी और डर पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा है.

फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की घाटी में तैनाती और उनकी सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है. इस मामले में आगे की दिशा पुलिस जांच और प्रशासन की ओर से सुरक्षा संबंधी फैसलों पर निर्भर करेगी.