विदेशी चंदे से जुड़े फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की पहली बैठक शुक्रवार को दिल्ली में हुई. भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.

यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था. विपक्षी दलों की मांग के बाद 12 अगस्त को इसे JPC के पास भेजा गया. समिति अब विधेयक के सभी प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करेगी. विधेयक को संसद से मंजूरी मिलना अभी बाकी है.

सरकार और विपक्ष के तर्क

विपक्ष का आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों से ईसाई NGO और अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलने वाली वैध विदेशी फंडिंग प्रभावित हो सकती है. विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को आपत्तिजनक बताया है. सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रस्तावित कानून किसी खास धर्म से जुड़ा नहीं है.

लोकसभा में विधेयक पेश करते समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना और विदेश से मिले धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है.

विधेयक में बताए गए प्रमुख बदलाव

स्रोत सामग्री के अनुसार, संस्थाओं को अपने FCRA रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि विदेशी धन का इस्तेमाल किस खास काम और किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया जाएगा. पहले सामाजिक या धार्मिक जैसी व्यापक श्रेणियों का उल्लेख किए जाने की बात कही गई है.

प्रस्तावित व्यवस्था में विदेशी धन के इस्तेमाल से धर्म परिवर्तन पर रोक का प्रावधान भी बताया गया है, जबकि पूजा स्थल बनाना, धार्मिक शिक्षा और सत्संग जैसी गतिविधियों का उल्लेख धार्मिक गतिविधियों की सूची में किया गया है.

एक अन्य प्रमुख प्रावधान के तहत FCRA रजिस्ट्रेशन समाप्त, रद्द या निरस्त होने पर विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों की सुरक्षा, देखरेख और प्रबंधन सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण कर सकेगा.

JPC में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं. समिति की रिपोर्ट विधेयक पर संसद की आगे की चर्चा और निर्णय के लिए आधार बनेगी.