दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत लंबित पंजीकरण को मंजूरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत मांगने के आरोप में दो सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, गिरफ्तार अधिकारियों में से एक मंत्रालय के Foreigners Division में तैनात था. दूसरा अधिकारी गृह मंत्रालय के Pay and Accounts Office में तैनात है.
पुलिस के मुताबिक, दोनों को सोमवार को गृह मंत्रालय से मिली सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि उन्होंने एक संगठन से संपर्क कर उसके लंबित FCRA पंजीकरण को आगे बढ़ाने के बदले अवैध रकम की मांग की. मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, एक आरोपी वरिष्ठ अकाउंटेंट और दूसरा अकाउंटेंट है. दूसरे आरोपी की पूर्व तैनाती Foreigners Division में रही है.
प्रारंभिक पूछताछ में दोनों अधिकारियों के कुछ संगठनों के संपर्क में रहने और पंजीकरण तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया में मदद के बदले कथित तौर पर अवैध रकम मांगने की बात सामने आई है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या उन्होंने पहले भी इसी तरह के FCRA पंजीकरण या नवीनीकरण मामलों को प्रभावित किया था.
FCRA सेवाओं को लेकर मंत्रालय की चेतावनी
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि FCRA से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन FCRA पोर्टल के माध्यम से दी जाती हैं. मंत्रालय के अनुसार, इन सेवाओं के लिए किसी मध्यस्थ, एजेंट या व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है.
FCRA भारत में व्यक्तियों, संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट और कंपनियों को विदेश से मिलने वाले धन, प्रतिभूतियों या वस्तुओं की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है. कानून के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने की पात्रता, उसके इस्तेमाल, लेखांकन और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम लागू होते हैं.
मामले में पुलिस की जांच जारी है. उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधिकारियों पर लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोप अभी जांच का विषय हैं और उनकी कानूनी स्थिति अदालत की आगे की कार्यवाही से तय होगी.
