केंद्र सरकार ने वन क्षेत्रों से होकर बहने वाली नदियों में वैज्ञानिक, योजनाबद्ध और समयबद्ध ड्रेजिंग के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक मौसम के कारण जमा मलबे, गाद, पत्थर और बोल्डर हटाकर नदी का प्रवाह बहाल करने तथा बाढ़ के जोखिम को कम करने वाले पात्र कार्यों को ‘गैर-वन उद्देश्य’ नहीं माना जाएगा. ऐसे कार्यों को वन मंजूरी, प्रतिपूरक वनीकरण और नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) भुगतान से छूट मिल सकेगी, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी होगा.

27 अक्टूबर को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ड्रेजिंग का उद्देश्य नदी का प्राकृतिक प्रवाह बहाल करना और वन व नदी-तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होना चाहिए. यह प्रावधान व्यावसायिक रूप से खनिज या नदी तल की सामग्री निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. जिन गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य व्यावसायिक निष्कर्षण हो या जिनमें निकाली गई सामग्री के निपटान पर रॉयल्टी लगती हो, वे इन नियमों के दायरे में नहीं आएंगी.

वैज्ञानिक आकलन और प्रशासनिक मंजूरी जरूरी

दिशानिर्देशों के तहत जमा सामग्री का वैज्ञानिक आकलन किसी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान से कराना अनिवार्य होगा. ड्रेजिंग योजना में प्राकृतिक आपदा से संबंधित कारण, हटाई जाने वाली सामग्री की मात्रा, अपनाई जाने वाली तकनीक, काम की अवधि, सामग्री के निपटान या उपयोग का तरीका और निगरानी की व्यवस्था स्पष्ट करनी होगी.

संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख को प्रमाणित करना होगा कि प्राकृतिक आपदा के कारण नदी का प्राकृतिक मार्ग और प्रवाह बहाल करने के लिए ड्रेजिंग आवश्यक है. प्रमाणपत्र में यह भी दर्ज करना होगा कि काम वन और नदी-तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन में योगदान देगा.

योजना को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंजूरी लेनी होगी. जिला प्राधिकरण की अध्यक्षता जिलाधिकारी, जबकि राज्य प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं. इसके अलावा, ड्रेजिंग को संबंधित वन प्रभाग की कार्ययोजना में शामिल करना होगा और प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय के PARIVESH पोर्टल के जरिए आगे बढ़ाना होगा.

निकाली गई सामग्री वन उपज मानी जाएगी

वन भूमि से निकली ड्रेजिंग सामग्री को वन उपज माना जाएगा. उसके हटाने, संभालने, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया संबंधित राज्य के वन कानूनों, नियमों और लागू प्रावधानों के अनुसार होगी. इससे सामग्री के उपयोग और आवाजाही पर राज्य-स्तरीय निगरानी बनी रहेगी.

यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सितंबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से हुई बैठक के बाद सामने आई. सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित नदियों के लिए अलग ढांचा बनाने की मांग की थी. उनका कहना था कि अत्यधिक बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद जमा मलबे से नदी मार्ग संकरा हो जाता है और पानी वहन करने की क्षमता घटती है.

पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेताया है कि ड्रेजिंग को बाढ़ की अकेली रणनीति नहीं माना जाना चाहिए. उनके अनुसार, नदी जलग्रहण क्षेत्रों और संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में अनियोजित निर्माण रोकना तथा संरक्षण और रोकथाम के उपाय पहले किए जाने चाहिए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नदी संरक्षण के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियों को नियमों का अनुचित लाभ न मिले.