निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों में Form 6 ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया फिर बदल दी है, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फिलहाल नहीं चल रहा है. अब नए मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 के साथ SIR से जुड़ा अलग घोषणा-पत्र भरना जरूरी नहीं होगा.

Form 6 सामान्य तौर पर पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है. SIR के दौरान इसी फॉर्म का उपयोग उन लोगों को फिर से मतदाता सूची में शामिल करने के लिए भी किया गया था, जिनके नाम गणना चरण में हट गए थे. इसी प्रक्रिया के तहत भौतिक फॉर्म में आवेदक या उसके माता-पिता का पुराने SIR की मतदाता सूचियों से संबंध बताने वाला एक अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था.

हालांकि, ऑनलाइन आवेदन में इस घोषणा-पत्र को पूरा किए बिना Form 6 जमा नहीं हो पा रहा था. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने मई और अगस्त 2026 में अलग-अलग नोट और पत्रों के जरिए इस समस्या को उठाया था.

26 सितंबर 2026 को आयोग ने बताया था कि Form 6 के साथ दिया गया घोषणा-पत्र केवल SIR की अवधि में इस्तेमाल होगा. 29 सितंबर को ऑनलाइन Form 6 में माता-पिता और दादा-दादी से जुड़ी जानकारी वाले फील्ड हटा दिए गए. घोषणा-पत्र अब अलग श्रेणी में दिख रहा है और इसे केवल SIR वाले राज्यों के आवेदकों को भरना होगा.

आयोग के अधिकारियों के अनुसार, Form 6 में स्वयं कोई संशोधन नहीं किया गया है. घोषणा-पत्र SIR शुरू होने के बाद उसके साथ जोड़ा गया था. ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या इसलिए आई क्योंकि सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग ने दो बार ई-साइन से बचने के लिए बदलाव किए थे. अधिकारियों ने यह भी कहा कि घोषणा-पत्र जोड़ने का अधिकार 27 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.