भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आयोग के अनुसार, इस फॉर्म के प्रारूप में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है.

आयोग ने कहा कि Special Intensive Revision (SIR) के दौरान जोड़ी गई घोषणा फॉर्म 6 का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अलग दस्तावेज है. इस घोषणा का उद्देश्य आवेदक के नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम को पिछली मतदाता सूचियों से जोड़ना था. आयोग के मुताबिक, सफलतापूर्वक मैपिंग होने पर आवेदक को दावे-आपत्तियों की अवधि में अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती.

हलफनामे में आयोग ने माना कि ऑनलाइन सिस्टम में फॉर्म 6 और घोषणा को जिस तरह प्रदर्शित किया गया, उससे यह समझा जा सकता था कि फॉर्म में संशोधन हुआ है. इसी वजह से 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉर्म 6 और SIR घोषणा के दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया.

आयोग ने यह भी कहा कि SIR से जुड़े उसके सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.