महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कभी प्रतिबंधित CPI (Maoist) के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे भूपति अब आदिवासी अधिकारों और ग्राम सभा के काम से जुड़ने जा रहे हैं. आत्मसमर्पण के करीब एक साल बाद उन्हें गोंडवाना विश्वविद्यालय के ग्राम परिषद क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण केंद्र में समन्वयक चुना गया है.

भूपति, जिन्हें अभय, मल्लोजुला वेणुगोपाल और सोनू नामों से भी जाना जाता है, ने द हिंदू से बातचीत में कहा कि वह ग्राम सभा के स्तर पर काम करने का अवसर मिलने से खुश हैं. विश्वविद्यालय की अधिसूचना के मुताबिक, समन्वयकों को गढ़चिरौली के अलग-अलग गांवों का दौरा कर ग्राम सभाओं के कामकाज की निगरानी करनी होगी. साथ ही, आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों, खासकर वन अधिकारों और PESA जैसे कानूनों के बारे में जागरूक करना होगा.

इस पद के लिए हर महीने 30,000 रुपये का stipend और यात्रा भत्ता दिया जाएगा.

हथियार छोड़कर काम करने का नया रास्ता

भूपति ने कहा कि आदिवासी समुदायों के बीच अधिकारों को लेकर जागरूकता अब भी कम है. उनके अनुसार, आंदोलन से बाहर आने का एक कारण यह था कि हथियारों के जरिए लोगों के लिए काम करना संभव नहीं रह गया था. उन्होंने कहा कि अब उनके काम करने के अलग तरीके हैं और वह हथियारों की राह पर वापस नहीं जाना चाहते.

उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं. उनके मुताबिक, उन्हें ऐसी पार्टियों में शामिल होने के कई निमंत्रण मिले हैं, लेकिन वह न तो किसी पार्टी में जाना चाहते हैं और न ही खुद कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं.

भूपति ने आदिवासियों की उपजाऊ जमीन को विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत किए जाने को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना था कि ऐसे मुद्दे स्थानीय स्तर पर टकराव की वजह बन सकते हैं.

आत्मसमर्पण के बाद 60 कैडर ने डाले हथियार

भूपति ने 15 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था. उनके साथ 60 अन्य माओवादियों ने भी हथियार डाले थे. इससे पहले, भूपति के पत्र कथित तौर पर ‘रेड कॉरिडोर’ के माओवादी कैडरों के बीच व्यापक रूप से वितरित हुए थे और इसके बाद कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया.

आत्मसमर्पण से पहले वह CPI (Maoist) के वरिष्ठ polit bureau सदस्य और केंद्रीय सैन्य आयोग से जुड़े शीर्ष नेताओं में थे. स्रोत के अनुसार, वह करीब चार दशक तक देश में माओवादी सशस्त्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों और रणनीतिकारों में शामिल रहे. उनके सिर पर छह करोड़ रुपये का इनाम था और कई राज्यों की पुलिस उनकी तलाश कर रही थी.

पुलिस निगरानी और पुनर्वास की चुनौती

भूपति ने आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और पुलिस निगरानी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कई लोग पुलिस निगरानी से बाहर निकलकर अपने गांवों में बसना चाहते हैं. उनके मुताबिक, आत्मसमर्पण के बाद एक साल तक सीधे पुलिस निगरानी में रखे जाने की जानकारी पहले नहीं थी.

उन्होंने दावा किया कि गढ़चिरौली में निगरानी के कारण खासकर युवा महिलाओं के लिए अपने गांवों में विवाह करना मुश्किल हो रहा है. पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारी दस्तावेज तैयार करने जैसी आधिकारिक प्रक्रियाओं में समय लगता है.

भूपति ने बातचीत में कहा कि आदिवासी समुदायों और सरकार के बीच टकराव तब तक बने रह सकते हैं, जब तक लोगों को सुरक्षा का भरोसा, अधिकारों की जानकारी और वास्तविक पुनर्वास नहीं मिलता. अब विश्वविद्यालय के साथ उनकी नई भूमिका इसी ग्राम सभा स्तर के काम पर केंद्रित होगी.