अधिक नमक, चीनी और वसा वाले पैकेटबंद खाद्य उत्पादों पर जल्द सामने की ओर लाल रंग की चेतावनी दिखाई दे सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग के लिए लाल षट्कोणीय चेतावनियों पर सहमति जताई है.

प्रस्तावित लेबल पर उत्पाद की पोषण संबंधी स्थिति के आधार पर 'HIGH FAT', 'HIGH SALT' और/या 'HIGH SUGAR' लिखा होगा. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पैकेट के सामने ही ऐसी जानकारी सरल और प्रमुख तरीके से उपलब्ध कराना है, जिससे वे खरीदारी के समय अधिक सूचित निर्णय ले सकें.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हलफनामा

रिपोर्ट के मुताबिक, FSSAI ने यह रुख 13 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट आदेश के जवाब में अपनाया है. अदालत ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णय लेने को कहा था और टिप्पणी की थी कि सरकार स्वयं कदम उठाए तो बेहतर है, अन्यथा अदालत आगे निर्देश देने पर विचार करेगी.

मामला एनजीओ 3S और आवर हेल्थ सोसाइटी की जनहित याचिका से जुड़ा है. याचिका में पैकेट के सामने ऐसी पोषण चेतावनी की मांग की गई थी, जिससे लोग खाद्य पदार्थों में चिंता पैदा करने वाले पोषक तत्वों की अधिक मात्रा को आसानी से पहचान सकें.

दो चरणों में लागू करने की योजना

FSSAI के अनुसार, व्यवस्था चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी ताकि उद्योग को उत्पादों के फॉर्मूले में बदलाव का समय मिल सके. पहले चरण में उन उत्पादों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनमें तय सीमा से अधिक दो या उससे ज्यादा संबंधित पोषक तत्व हों. दूसरे चरण में यह चेतावनी उन उत्पादों तक बढ़ाई जाएगी जिनमें इनमें से किसी एक पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो.

किस उत्पाद पर चेतावनी लगेगी, इसके लिए पोषक तत्वों की सीमाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) की 'डायटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, 2024' में दिए गए मानकों पर आधारित होंगी. रिपोर्ट में लागू होने की निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं है.

कुछ एकल-घटक खाद्य पदार्थ प्रस्तावित दायरे से बाहर

हलफनामे के अनुसार, घी, खाद्य तेल, नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसे एकल-घटक खाद्य पदार्थों को प्रस्तावित चेतावनी से छूट देने पर सहमति दी गई है. हालांकि, इन उत्पादों पर लागू अन्य खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियम बने रहेंगे.

FSSAI ने इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए 'सरल, प्रमुख और आसानी से समझ आने वाली' चेतावनी बताया है. रिपोर्ट के अनुसार, नियामक ने चिली और कनाडा जैसे देशों के फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग मॉडल का भी उल्लेख किया है. प्रस्ताव को अंतिम रूप मिलने और चरणबद्ध क्रियान्वयन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों के लिए नियम कब से लागू होंगे.