पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की चेतावनी देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के प्रस्तावित लाल षट्कोणीय लेबल को लेकर पोषण विशेषज्ञ ने कई कमियां बताई हैं. उनका कहना है कि प्रस्ताव में तय कुछ मानदंड ऐसे हैं जिनसे अधिक चीनी या नमक वाले उत्पाद भी चेतावनी लेबल से बच सकते हैं.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (NAPI) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने प्रस्ताव के पोषक तत्व संबंधी मानदंड, लेबल के आकार, भाषा और लागू करने की समयसीमा पर सवाल उठाए हैं. यह बहस ऐसे समय में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है.
दो पोषक तत्वों की शर्त पर आपत्ति
रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में चेतावनी तब लगेगी, जब किसी उत्पाद में चिंता वाले दो या उससे अधिक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो. इनमें अतिरिक्त सैचुरेटेड फैट, अतिरिक्त चीनी और अतिरिक्त नमक शामिल बताए गए हैं.
डॉ. गुप्ता का तर्क है कि यह शर्त एक बड़ा अपवाद पैदा कर सकती है. मसलन, कोई उत्पाद चीनी में बहुत अधिक हो लेकिन उसमें फैट और नमक कम हो, तो उसे चेतावनी नहीं मिलेगी. उनके अनुसार, प्रत्येक जोखिम वाले पोषक तत्व के लिए अलग और स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए, जैसे ‘चीनी अधिक’, ‘नमक अधिक’ या ‘सैचुरेटेड फैट अधिक’.
उन्होंने ‘अतिरिक्त’ पोषक तत्वों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया है. उनका कहना है कि उच्च फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों, यानी HFSS, की परिभाषा वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए. रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि मानदंड भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की 2024 की आहार संबंधी गाइडलाइंस के अनुरूप होने चाहिए, जिनमें प्रति 100 ग्राम कुल चीनी और कुल फैट के मानक दिए गए हैं.
लेबल कितना दिखेगा, यह भी अहम
प्रस्ताव में चेतावनी का आकार पैकेट के पीछे छपी पोषण तालिका के अक्षरों से एक प्वाइंट बड़ा रखने की बात कही गई है. डॉ. गुप्ता ने इसे पर्याप्त प्रमुखता वाला उपाय नहीं माना. उनका कहना है कि यदि पोषण तालिका बहुत छोटे अक्षरों में छपी है तो उससे एक प्वाइंट बड़ा लेबल भी उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा.
उन्होंने चेतावनी के आकार को पैकेज के मुख्य डिस्प्ले क्षेत्र से जोड़ने की मांग की है. साथ ही, चेतावनियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने की बात कही है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक संदेश साफ तौर पर पहुंच सके.
लंबे समय से अटका है फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग का मुद्दा
भारत में पैकेज्ड खाद्य पर पोषण संबंधी जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा बताने वाली अनिवार्य और व्याख्यात्मक फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी व्यवस्था अब तक लागू नहीं हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने 2018 में इस विषय पर विचार शुरू किया था और 2022 में HFSS तथा फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन नियमों का मसौदा प्रस्तावित किया था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि FSSAI ने 28 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दाखिल कर लाल षट्कोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव रखा. मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को निर्धारित बताई गई है.
डॉ. गुप्ता के मुताबिक, अदालत को यह भी देखना चाहिए कि प्रस्तावित ढांचा उपभोक्ताओं को जोखिम की सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक जानकारी देने के उद्देश्य को वास्तव में पूरा करता है या नहीं. उनके अनुसार, पोषक तत्वों की सीमा, दूसरे चरण की समयसीमा, HFSS की परिभाषा, लेबल की दृश्यता और संभावित छूटों की बारीकी से जांच जरूरी है.
