भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के सामने की ओर लाल रंग के चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह लेबल उन उत्पादों पर लगाया जा सकता है जिनमें मिलाई गई वसा, मिलाई गई चीनी या नमक निर्धारित सीमा से अधिक हो. प्रस्ताव का उद्देश्य खरीदारों को पैकेट उठाते ही पोषण संबंधी जोखिम की आसान जानकारी देना है.

रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे में रखा है. इसमें लाल रंग के षट्कोणीय चिह्न में “HIGH FAT”, “HIGH SUGAR” और “HIGH SALT” जैसी चेतावनियां देने की बात कही गई है. कौन-सा संदेश दिखेगा, यह उस उत्पाद में तय सीमा से अधिक पाए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करेगा.

दो चरणों में लागू करने की योजना

प्रस्तावित फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है. पहले चरण में उन पैक्ड खाद्य उत्पादों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनमें मिलाई गई वसा, चीनी और नमक में से दो या अधिक तत्व निर्धारित मानक से ज्यादा हों. कुछ निर्दिष्ट मीठे पेयों के लिए अलग से “HIGHLY SWEETENED BEVERAGE” चेतावनी का भी प्रस्ताव है.

दूसरे चरण में यह व्यवस्था उन उत्पादों तक बढ़ाई जा सकती है जिनमें इन तीन में से केवल एक पोषक तत्व भी अधिक हो. रिपोर्ट के मुताबिक, FSSAI का कहना है कि चरणबद्ध तरीका उपभोक्ताओं को नई प्रणाली समझने का समय देगा और खाद्य उद्योग को अपने उत्पादों के फॉर्मूले में बदलाव का अवसर मिलेगा.

चेतावनी का आधार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ‘डायटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, 2024’ में तय मानक होंगे. हलफनामे के अनुसार, चेतावनी का फॉन्ट पैकेट के पीछे दिए गए पोषण सूचना तालिका के फॉन्ट से एक प्वाइंट बड़ा रखने का प्रस्ताव है.

किन खाद्य वस्तुओं को छूट मिल सकती है

प्रस्ताव में एकल-घटक खाद्य पदार्थों को चेतावनी लेबल से बाहर रखने की बात कही गई है. रिपोर्ट में गhee, खाद्य तेल, नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसे ऐसे खाद्य पदार्थों का उल्लेख है, जिनमें स्वाभाविक रूप से वसा, चीनी या नमक अधिक होता है. हालांकि, इन उत्पादों को अन्य लागू खाद्य सुरक्षा और लेबलिंग नियमों का पालन करना होगा.

इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी ऐसे उत्पादों पर चेतावनी से स्थायी छूट मिल चुकी है. FSSAI ने प्रस्तावित बदलावों को संबंधित नियमों में संशोधन के जरिए, निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिसूचित करने की बात कही है. इसलिए फिलहाल इसे लागू विनियमन के बजाय नियामक प्रस्ताव के रूप में देखा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद प्रस्ताव

रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र और FSSAI से फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग पर अंतिम निर्णय दो सप्ताह में रिकॉर्ड पर रखने को कहा था. पीठ ने अधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थों के लिए स्पष्ट चेतावनी लेबल अपनाने में देरी पर सवाल उठाए थे.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि चिंता किसी खास खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं, खासकर बच्चों, को खरीदने से पहले स्पष्ट जानकारी मिलने की है. यह मामला 3S और Our Health Society की जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें अधिक नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की मांग की गई थी.

FSSAI पहले स्टार-आधारित Indian Nutrition Rating प्रणाली पर भी विचार कर चुका था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उस मॉडल पर परामर्श और प्रारूप को लेकर मतभेद के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. नया प्रस्ताव चेतावनी-आधारित मॉडल की ओर बदलाव का संकेत देता है.

यदि प्रस्ताव नियम के रूप में अधिसूचित होता है, तो उपभोक्ताओं को पैक्ड स्नैक्स, पेय और अन्य उत्पादों के पोषण संबंधी संकेत जल्दी समझने में मदद मिल सकती है. वहीं, किन उत्पादों पर कौन-से मानक लागू होंगे और उद्योग को अनुपालन के लिए कितना समय मिलेगा, यह अंतिम अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा.