गोवा की अंतिम मतदाता सूची में 97 ऐसे लोगों के नाम शामिल नहीं हो सके, जिन्हें चुनाव अधिकारियों ने सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र माना था. उपलब्ध मीडिया जांच के अनुसार, अधिकारियों के फैसले को चुनाव आयोग के ECINet सॉफ्टवेयर में दर्ज कर नाम बहाल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
यह मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आया. इन मतदाताओं के रिकॉर्ड में “तार्किक विसंगतियां” चिन्हित की गई थीं. इनमें पुराने रिकॉर्ड में माता-पिता या दादा-दादी से मिलान न होना, नामों की अलग-अलग वर्तनी और उम्र से जुड़े अंतर जैसी वजहें शामिल थीं.
सुनवाई के बाद भी अंतिम सूची से बाहर
सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी के आदेश के बाद ऐसे मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने, अतिरिक्त 10 दिन दस्तावेज या आपत्तियां लेने और सुनवाई करने की प्रक्रिया अपनाई गई. गोवा में 649 मतदाता सामने आए. अधिकारियों ने इनमें से 97 को अंतिम सूची में शामिल किए जाने योग्य पाया.
रिपोर्ट के मुताबिक, 11 से 17 फरवरी के बीच गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस समस्या के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आठ बार लिखा. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर विक्रेता Tata Consultancy Services के सामने भी rollback, reversion और दस्तावेज दोबारा अपलोड करने की सुविधाओं की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया. 17 फरवरी को 97 मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग को भेजी गई, लेकिन 21 फरवरी को प्रकाशित अंतिम सूची में उनके नाम नहीं थे. कुछ लोगों को नए मतदाता के रूप में Form 6 के जरिए फिर आवेदन करने को कहा गया.
गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने कहा है कि ECINet में सुनवाई के बाद पात्र पाए गए मतदाताओं को दोबारा शामिल करने की सुविधा होनी चाहिए. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोवा में मतदाता सूची कुछ सरकारी योजनाओं की पात्रता से जुड़ी है. इनमें Goa Mediclaim Scheme भी शामिल है, जिसके तहत डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन-हार्ट सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, कीमोथेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी चिकित्सा जरूरतों में सहायता मिलती है.
दूसरे राज्यों को लेकर सवाल
गोवा की अंतिम SIR सूची में 10,57,566 मतदाता थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अन्य राज्यों में भी हुआ. हालांकि, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि rollback सुविधा की कमी केवल गोवा तक सीमित थी, इसे कब ठीक किया गया और दूसरे राज्यों में कितने अधिकारियों के फैसले अंतिम सूची में दर्ज नहीं हो सके.
23 सितंबर को चुनाव आयोग के एक मीडिया नोट में ECINet को कड़े डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संचालित बताया गया और कहा गया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कानून के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं. उपलब्ध सामग्री के अनुसार, उस नोट में गोवा के 97 मतदाताओं या अधिकारियों के आठ पत्रों का उल्लेख नहीं था.
