बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया. जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जमसंदेकर की पीठ ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में पात्र भारतीय नागरिकों को शामिल कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल उठाया कि अगर नागरिकों के नाम ही सूची से हटाए जा रहे हैं, तो पूरी SIR प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है. अदालत की यह टिप्पणी मतदाता नामों को हटाने के तरीके को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच आई है. पीठ ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया, जिनमें पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में शामिल होना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ECI की बताई गई थी.

महाराष्ट्र में तत्काल रोक से इनकार

इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई स्थित प्रधान पीठ ने महाराष्ट्र में SIR के तहत मतदाताओं के नाम हटाने पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पहले से सुप्रीम कोर्ट के सामने है. इसलिए हाईकोर्ट के लिए समानांतर कार्यवाही करना या आदेश जारी करना उचित नहीं होगा.

यह याचिका वंचित बहुजन आघाड़ी की युवा इकाई के अध्यक्ष सागर रमेश गवई ने दायर की है. याचिका में SIR के दौरान घर-घर जाकर किए जा रहे सत्यापन में प्रक्रियागत उल्लंघन और मतदाताओं को मनमाने तरीके से हटाने का आरोप लगाया गया है.

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले Electoral Registration Officer के समक्ष औपचारिक सुनवाई हो और कारणों वाला आदेश जारी किया जाए. ECI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने बताया कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर को सुनवाई प्रस्तावित है. मुंबई पीठ ने तत्काल राहत नहीं दी और मामले को तीन सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.