आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में Google का बड़ा डेटा सेंटर और AI हब तैयार किया जा रहा है. परियोजना के तहत तीन कैंपस बनाए जाने हैं. राज्य सरकार ने इसके लिए तीन गांवों की 586 एकड़ जमीन दी है. अदाविवरम-मुदासरलोवा गांव में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने परियोजना को लेकर कई आपत्तियां उठाई हैं. आरोप है कि करीब 160 एकड़ क्षेत्र में जंगल साफ किया जा रहा है और जमीन समतल करने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है. यह इलाका वन्यजीव अभयारण्य और जलाशय के पास बताया गया है, इसलिए पर्यावरणीय असर को लेकर चिंता जताई गई है.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनकी आजीविका का आधार थी. तरलुवाड़ा की पूर्व सरपंच पायला कोंडम्मा ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने जमीन उनके पास ही रहने का आश्वासन दिया था. किसान अप्पलाराजू ने भी आरोप लगाया कि वर्षों पहले आवंटित जमीन अब उनसे ली जा रही है. इन दावों पर उपलब्ध सामग्री में सरकार का विस्तृत पक्ष नहीं दिया गया है.

परियोजना का आकार और समयसीमा

परियोजना का अनुमानित निवेश 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये बताया गया है. इसमें बड़े डेटा सेंटरों के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबलों का नेटवर्क भी शामिल होगा. निर्माण अप्रैल 2026 में शुरू होने और 2028 में संचालन शुरू होने की संभावना बताई गई है.

परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरियों को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दिए जाने की बात भी सामने आई है. राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी निर्माण क्षेत्र के आधार पर दी गई थी. परियोजना के संचालन से जुड़े प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं.

पानी की चिंता के जवाब में Google ने कहा है कि वह एयर-कूलिंग तकनीक अपनाएगा. कंपनी की प्रतिनिधि आरती आहूजा के अनुसार, इस तकनीक में लिक्विड-कूलिंग की तुलना में कम पानी की जरूरत होगी. हालांकि, इसका अर्थ पूरे परिसर में पानी का इस्तेमाल शून्य होना नहीं है. स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, लेकिन स्थानीय समुदाय को वास्तविक लाभ और पर्यावरणीय लागत का आकलन परियोजना आगे बढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगा.