गूगल ने भारत से जुड़े ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामलों की जानकारी सीधे भारतीय एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है. ऐसे मामलों में सूचना पहले अमेरिका की संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी.

इस बदलाव का उद्देश्य उन मामलों में कार्रवाई तेज करना है, जिनमें किसी बच्चे पर तत्काल खतरा हो सकता है. भारतीय अधिकारियों का कहना था कि अमेरिकी संस्था के जरिए रिपोर्ट भेजे जाने में देरी हो सकती है. सीधे रिपोर्टिंग चैनल से भारतीय पुलिस को विदेशी मध्यस्थ के जरिए सूचना पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का पता लगाने, उसे रोकने, हटाने और रिपोर्ट करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश करती है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों से बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री की रिपोर्टिंग तेज करने को कहा था.

मेटा ने भी अपनाई सीधी रिपोर्टिंग व्यवस्था

गूगल का यह कदम मेटा की हालिया घोषणा के बाद आया है. मेटा ने भी भारत में बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे संबंधित भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई थी. सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया था कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बुनियादी सिद्धांत है.

बाल यौन शोषण सामग्री को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, NCMEC की साइबरटिपलाइन को 2025 में दुनियाभर से बच्चों के संभावित यौन शोषण से जुड़ी 2.13 करोड़ से अधिक रिपोर्ट मिलीं. अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य क्षेत्रों के अधिकारी टेक प्लेटफॉर्म्स से ऐसी सामग्री की पहचान और रिपोर्टिंग तेज करने की मांग करते रहे हैं.

भारत में ऐसे कंटेंट पर कानूनी कार्रवाई

भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाना, रखना, देखना, साझा करना, बेचना या प्रसारित करना अपराध है. उपलब्ध कानूनी जानकारी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. दोबारा अपराध पर सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

ऐसी सामग्री सामने आने पर उसे डाउनलोड, साझा या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए. उपयोगकर्ता संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल, स्थानीय पुलिस या साइबर सेल को सूचना दे सकते हैं.