Google ने भारत से जुड़े ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के मामलों की सूचना सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने यह कदम भारत सरकार के साथ चल रही बातचीत के दौरान उठाया है.
अब तक Google और Meta संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़ी रिपोर्ट अमेरिका स्थित National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) को भेजते रहे हैं. NCMEC के बाद यह जानकारी संबंधित देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाई जाती है. भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है, खासकर तब जब किसी बच्चे पर तत्काल खतरा हो.
Google के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ऐसी सामग्री का पता लगाने, उसे रोकने, हटाने और रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण निवेश करती है. प्रवक्ता के मुताबिक, सीधे रिपोर्टिंग की प्रस्तावित व्यवस्था भारत सरकार के साथ कंपनी की जारी बातचीत का हिस्सा है.
यह निर्णय Meta की ओर से इसी तरह की प्रतिबद्धता जताए जाने के बाद आया है. Meta ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह भारत में बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की सूचना उपयुक्त भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीधे देगी. सरकार से जुड़े सूत्रों ने उस समय ऑनलाइन बाल सुरक्षा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन का अनिवार्य आधार बताया था.
भारत Google के YouTube और Meta के Facebook के लिए उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़े बाजारों में शामिल है. सरकार अन्य प्लेटफॉर्म से भी ऐसी सामग्री का सक्रिय रूप से पता लगाने, हटाने और रिपोर्ट करने को लेकर बातचीत कर रही है.
NCMEC की CyberTipline को 2025 में दुनिया भर में बाल यौन शोषण से जुड़े संदिग्ध मामलों की 2.13 करोड़ से अधिक रिपोर्ट मिली थीं. भारत की प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी मध्यस्थ के जरिए सूचना पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना है.
