संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरस ने कहा है कि महाशक्तियों के बीच गहरे विभाजन के कारण सुरक्षा परिषद पंगु हो गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को टूटा हुआ संगठन नहीं माना जा सकता. भारत में BRICS शिखर सम्मेलन से इतर दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक संस्थाएं 1945 की शक्ति-व्यवस्था को दर्शाती हैं, जबकि दुनिया की वास्तविकता बदल चुकी है.

गुटेरस के अनुसार, महाशक्तियां अभी तक अपनी शक्ति की सीमाओं को स्वीकार नहीं कर पाई हैं. उनके मुताबिक, इससे छोटे और मध्यम आकार के देशों को भी अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करने का दुस्साहस मिलता है. उन्होंने कहा कि महाशक्तियों के बीच टकराव और सुरक्षा परिषद में लगातार मतभेदों ने दुनिया को बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है.

उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार को केवल सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि व्यापक पुनर्गठन का विषय बताया. गुटेरस ने कहा कि परिषद आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जिससे उसकी वैधता और प्रभावशीलता दोनों पर सवाल उठते हैं. उन्होंने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कम प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख किया.

भारत की भूमिका पर गुटेरस की टिप्पणी

यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में गुटेरस ने भारत की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत ने संघर्ष से जुड़े पक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है और विश्वास बहाली के लिए मध्यस्थता की कोशिशें की हैं. उनके मुताबिक, भारत से बेहतर स्थिति में कोई दूसरा देश नहीं है जो पक्षों के बीच संवाद और भरोसा कायम करने में मदद कर सके.

गुटेरस ने कहा कि यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चर्चा हुई. दोनों पक्षों के बीच शांति की जरूरत और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता के महत्व पर सहमति होने की बात उन्होंने कही.

उन्होंने काला सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब में नौवहन की स्वतंत्रता को बुनियादी सिद्धांत बताया. गुटेरस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और उर्वरक की आवाजाही के लिए कुछ व्यवस्थाओं का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है.

गाजा और अंतरराष्ट्रीय कानून

गाजा की स्थिति पर गुटेरस ने कहा कि वहां जो हो रहा है वह बेहद भयावह और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है. हालांकि, उन्होंने इसे कानूनी रूप से ‘नरसंहार’ की संज्ञा देने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि नरसंहार की कानूनी परिभाषा अदालतों का विषय है. साथ ही उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की भी स्पष्ट रूप से निंदा की.

गुटेरस ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों को प्रभावी ढंग से रोकने या दंडित करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है. उनके मुताबिक, महाशक्तियों के विभाजन के कारण कुछ देश यह मानने लगते हैं कि वे बिना परिणाम के कोई भी कदम उठा सकते हैं.

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मानचित्र संबंधी हालिया बहस पर स्पष्ट किया कि महासभा का प्रस्ताव सीमाओं को परिभाषित करने वाला आधिकारिक नक्शा नहीं है. वेबसाइट पर मौजूद विवादित मानचित्र को उन्होंने एक गैर-सरकारी संगठन का योगदान बताया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र किसी देश की सीमा तय नहीं करता.

भारत-पाकिस्तान विवाद पर गुटेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर किसी मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है, जो इस मामले में मौजूद नहीं है.

कार्यकाल के बाद की योजना पर बोले

गुटेरस ने कहा कि वह वर्ष के अंत में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल की मांग नहीं करेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर किसी महिला के चुने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इससे खुश होंगे. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में नेतृत्वकारी पदों पर लैंगिक समानता बढ़ाने को अपनी उपलब्धियों में से एक बताया.

अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलता के रूप में उन्होंने देशों, खासकर शक्तिशाली देशों, को वैश्विक शासन संस्थाओं में गंभीर सुधार के लिए राजी न कर पाना बताया. जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र की नहीं, बल्कि सदस्य देशों की विफलता है, क्योंकि वे अल्पकालिक हितों को मानवता के दीर्घकालिक अस्तित्व से ऊपर रखते हैं.