पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप जो पूरी तरह अस्पष्ट हों और जिनके पीछे मजबूत तथ्य या कारण न हों, उनके आधार पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.
रोहतगी ने यह टिप्पणी एक विशेष साक्षात्कार में की. उनका बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा कानूनी विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जा रहा है. यह घटनाक्रम चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सामने आए मतभेदों के बाद तेज हुआ है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्तों ने पिछले महीनों में आयोग के कुछ फैसलों पर कई बार आपत्ति दर्ज की थी.
हालांकि, प्रस्ताव अभी कार्रवाई की तैयारी के चरण में है. ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए राजनीतिक आरोपों और रोहतगी की आपत्ति को अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं माना जा सकता.
