छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में तारा (संशोधित) कोयला ब्लॉक की नीलामी का पर्यावरण कार्यकर्ताओं और कांग्रेस ने विरोध किया है. उनका कहना है कि इस क्षेत्र में खनन से घने जंगलों, हाथियों के आवागमन और मुख्य रूप से आदिवासी आबादी की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह ब्लॉक पिछले महीने केंद्रीय कोयला मंत्रालय की वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 15वें दौर में सफलतापूर्वक नीलाम किए गए छह ब्लॉकों में शामिल था.
विरोध का एक प्रमुख आधार यह है कि तारा ब्लॉक को जुलाई 2023 में नीलामी से बाहर रखा गया था. मंत्रालय के अनुसार, इसे दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के पत्र के बाद और ब्लॉक की सीमा में बदलाव करने के पश्चात फिर नीलामी के लिए शामिल किया गया. इस समयावधि में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर तथ्यों को छिपाने के आरोप लगा रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि तारा ब्लॉक लगभग 5,000 एकड़ में फैला है और इसमें 4,000 एकड़ से अधिक घना जंगल है. उनके अनुसार, परियोजना के लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि लेम्रू हाथी रिजर्व के आसपास खनन से हाथियों के प्रवास मार्ग प्रभावित होंगे और कई अन्य प्रजातियां खतरे में पड़ सकती हैं. ये आंकड़े और आशंकाएं उनके राजनीतिक बयान के रूप में सामने आई हैं.
हसदेव अरण्य का पर्यावरणीय महत्व
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने कहा है कि तारा का मुद्दा हसदेव अरण्य में खनन के व्यापक प्रश्न से अलग नहीं देखा जा सकता. करीब 1,878 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है. हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है.
कार्यकर्ताओं के अनुसार, यहां छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत सुरक्षित और जैव-विविधता वाले जंगल हैं. यह क्षेत्र हाथियों का महत्वपूर्ण आवास है और यहां 450 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 20 से ज्यादा अति संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं. जंगल आदिवासी और अन्य वन-निर्भर समुदायों की आजीविका, संस्कृति और सामाजिक जीवन से भी जुड़े हैं.
बघेल और शुक्ला ने 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का हवाला दिया है, जिसमें हसदेव अरण्य में नए कोयला ब्लॉकों के आवंटन या नीलामी पर रोक की मांग की गई थी. बघेल के मुताबिक, उनकी सरकार ने जून 2023 में तारा समेत नौ ब्लॉकों को नीलामी से बाहर रखने का अनुरोध किया था और जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि हसदेव अरण्य में नई खदानों की जरूरत नहीं है.
सरकार का राजस्व और मंजूरी पर जोर
तारा ब्लॉक का आवंटन सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड को किया गया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह कंपनी मुंद्रा सिनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो अडानी एंटरप्राइजेज से जुड़ी कंपनी बताई गई है.
केंद्रीय कोयला मंत्रालय का कहना है कि दिसंबर 2025 के पत्र में राज्य सरकार ने ब्लॉक को लेम्रू हाथी कॉरिडोर से बाहर बताया था. मंत्रालय के अनुसार, तारा ब्लॉक से राज्य को सालाना 1,200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व और 8,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है.
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ने कहा है कि खनन शुरू होने से पहले वन स्वीकृति की विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी और पर्यावरणीय प्रभावों का निर्धारित नियमों के अनुसार आकलन किया जाएगा. निगम के अनुसार, जरूरी वैधानिक मंजूरियों के बिना पेड़ों की कटाई या वास्तविक खनन शुरू नहीं हो सकता. उसने यह भी कहा कि तारा ब्लॉक 2011 में निगम को आवंटित हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्य ब्लॉकों के साथ उसका पुराना आवंटन रद्द कर दिया गया था.
