केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक कर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) और बर्फीले हिमस्खलनों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में राज्यों से आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से जोखिम घटाने और रोकथाम पर ध्यान देने को कहा गया.

यह समीक्षा नेपाल में आई फ्लैश फ्लड की घटना के बाद हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों के लापता होने की बात सामने आई है. स्रोत सामग्री में इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है.

किन राज्यों और एजेंसियों ने लिया हिस्सा

बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारी शामिल हुए. गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग और डिफेंस जियोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समीक्षा में हिस्सा लिया.

अधिकारियों ने हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों और बर्फ से ढके इलाकों से जुड़े बढ़ते जोखिम की समीक्षा की. चर्चा में संवेदनशील झीलों की निगरानी, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, संभावित बाढ़ प्रवाह मार्गों का मानचित्रण और चेतावनियों को लोगों तक तेजी से पहुंचाने जैसे मुद्दे शामिल रहे.

शुरुआती चेतावनी और निकासी व्यवस्था पर फोकस

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी तैयारियों और जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी. इनमें संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाना, अंतिम छोर तक अलर्ट पहुंचाना, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और जोखिम वाले इलाकों में राहत-बचाव संसाधनों की तैनाती शामिल है.

गृह सचिव ने संवेदनशील ग्लेशियल झीलों और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने पर जोर दिया. उन्होंने राज्यों की एजेंसियों, जिला प्रशासन और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई, ताकि चेतावनी मिलने पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.

उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अपनी तैयारी योजनाओं का नियमित आकलन करने, शुरुआती चेतावनी और निकासी प्रणालियों में मौजूद कमियों की पहचान करने तथा किसी चरम मौसम घटना से पहले सुधारात्मक कदम उठाने को कहा.

2024 में स्वीकृत परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

केंद्र ने राज्यों से 2024 में स्वीकृत GLOF शमन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा. साथ ही, संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय मजबूत करने और जोखिम से जुड़ी सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया गया.

समीक्षा का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में संभावित ग्लेशियल झील विस्फोट और हिमस्खलन से होने वाली जनहानि तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है. बैठक में सामुदायिक स्तर की तैयारी को भी आपदा प्रबंधन की अहम कड़ी के रूप में रेखांकित किया गया.