कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के होसानगर में शनिवार को सैकड़ों किसानों ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) संबंधी सातवीं मसौदा अधिसूचना के विरोध में मार्च निकाला. यह मार्च करनागिरि से होसानगर तक करीब नौ किलोमीटर चला.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिमी घाट के आसपास राज्य के 20,668 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को ESA घोषित करने के प्रस्ताव से खेती और बस्तियों पर असर पड़ सकता है. यह अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की है.
कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट का विरोध
वेस्टर्न घाट्स रैथा सहकारी वेदिके के बैनर तले हुए मार्च में किसानों के साथ निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हुए. रास्ते भर प्रदर्शनकारियों ने अधिसूचना और कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के खिलाफ नारे लगाए. संगठन का कहना है कि मसौदा अधिसूचना इसी रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है.
होसानगर में सभा को शिवमोग्गा के सांसद बी. वाई. राघवेंद्र, पूर्व मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र, सागर के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण और वेस्टर्न घाट्स रैथा सहकारी ओक्कूटा के अध्यक्ष एम. आर. मंजूनाथ गौड़ा समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया.
नेताओं ने कहा कि ESA के मुद्दे पर वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर साथ रहेंगे. उन्होंने कर्नाटक सरकार से जमीन का भौतिक सर्वे कराने और मानव बस्तियों तथा खेती वाले परिदृश्यों को अधिसूचना के दायरे से बाहर रखने का आग्रह किया.
भौतिक सर्वे कराने की मांग
मंजूनाथ गौड़ा ने दावा किया कि केरल ने भौतिक सर्वे के बाद ESA के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल घटाने में सफलता पाई थी. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी जमीन की वास्तविक स्थिति के आधार पर ऐसा सर्वे कराया जाना चाहिए.
प्रदर्शन के आयोजकों के अनुसार, इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने हेतु सागर, तीर्थहल्ली, शिकारीपुर और जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के मार्च आयोजित किए जाएंगे.
ESA अधिसूचना के मसौदे पर स्थानीय स्तर पर उठ रहा यह विरोध मुख्यतः खेती, आबादी वाले इलाकों और भूमि उपयोग पर संभावित प्रभावों की आशंकाओं से जुड़ा है. किसानों की मांग है कि अंतिम निर्णय से पहले क्षेत्रवार वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए.
