नई दिल्ली: अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं और consumables पर कथित ऊंचे मार्क-अप के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी व्यापक मूल्य नियंत्रण पर निर्णय लेने से पहले पर्याप्त आंकड़े जुटाने होंगे. यह मामला सुप्रीम कोर्ट की उस पड़ताल के बीच सामने आया है, जिसमें मरीजों से अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले ऊंचे शुल्क पर सवाल उठे हैं.
केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले consumables पर मार्जिन 100% से लेकर 1,000% या उससे अधिक तक हो सकता है. हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास फिलहाल विभिन्न hospital supplies पर वास्तविक मार्जिन का आकलन करने के लिए जरूरी व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.
अधिकारी के मुताबिक, अस्पतालों की खरीद कीमत और मरीजों से वसूली गई राशि की तुलना करनी होगी. इसके बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि मार्जिन पर नियंत्रण की जरूरत है या नहीं. सरकार ने कुछ दवाओं के लिए पहले से मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कर रखी है. Scheduled medicines की ceiling prices तय होती हैं, जबकि non-scheduled drugs की सालाना कीमत वृद्धि 10% तक सीमित है. कुछ कैंसर रोधी दवाओं पर trade margin को MRP के 30% तक सीमित करने का फैसला भी किया गया है.
राज्यों के अधिकार और पैकेज बिलिंग
स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अस्पताल Clinical Establishments Act या संबंधित राज्य कानूनों के तहत संचालित होते हैं. एक स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारी के अनुसार, केंद्र की भूमिका मुख्य रूप से National Pharmaceutical Pricing Authority के जरिए दवा कीमतों के नियमन तक सीमित है.
अधिकारी ने यह भी कहा कि कई अस्पताल itemised bill के बजाय package rates लेते हैं, जिससे बिल के हर घटक पर अलग सीमा लगाना मुश्किल होगा. consumables पर शुल्क सीमित करने से कुछ अस्पताल अन्य मदों, जैसे सर्जन फीस, में बढ़ोतरी कर सकते हैं. अस्पतालों ने बीमा कंपनियों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से भुगतान में देरी को भी वित्तीय दबाव का कारण बताया है.
