हैदराबाद जिले के पिछड़ा वर्ग (BC) समुदाय के पात्र कानून स्नातकों से वर्ष 2026-27 के लिए तीन वर्षीय मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन मांगे गए हैं. कार्यक्रम के तहत कुल चार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. आवेदन जमा करने की अंतिम समय-सीमा 5 सितंबर को शाम 5 बजे है.
आवेदक ने UGC से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कानून का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो और उसका बार काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है. आवेदन उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हैदराबाद जिला के कार्यालय में जमा करना होगा.
आय सीमा और पहले लाभ लेने पर शर्त
कार्यक्रम के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये सालाना तय की गई है.
आयोजकों के अनुसार, अभ्यर्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य ने इससे पहले इस मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया होना चाहिए. आवेदन के साथ इस संबंध में एक घोषणा-पत्र देना भी अनिवार्य होगा.
चार सीटों का श्रेणीवार बंटवारा
चयनित होने वाले चार अभ्यर्थियों में BC-A श्रेणी से एक, BC-D से एक और BC-B श्रेणी से दो उम्मीदवार लिए जाएंगे. यानी उपलब्ध सीटें सीमित हैं और चयन श्रेणीवार होगा.
पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय कानून की डिग्री, बार काउंसिल पंजीकरण, आय सीमा और पूर्व में योजना का लाभ न लेने संबंधी शर्तों को ध्यान से जांच लेना चाहिए. विभाग ने आवेदन की समय-सीमा 5 सितंबर, शाम 5 बजे निर्धारित की है.
